राज्यातील शिक्षक भरती घोटाळ्याची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करा – माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची मागणी

(नागपूर)

राज्यातील शिक्षक भरती प्रकरणी मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या घोटाळ्याची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत करण्याची मागणी केली आहे. “हा घोटाळा केवळ नागपूरपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरलेला आहे. मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळ्यापेक्षा अधिक गंभीर स्वरूपाचा आहे,” असा दावा त्यांनी केला आहे.

बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे भरती

गेल्या काही वर्षांत हजारो शिक्षकांची नियुक्ती बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे झाली असल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला. अनेक शिक्षकांची २०१२ पूर्वीची खोटी नियुक्ती दाखवण्यात आली आहे, तर काही जणांना दोन वेळा नियुक्ती देण्यात आली. “मुख्याध्यापक पदासाठी पात्रता नसतानाही खोट्या कागदपत्रांवर नियुक्त्या झाल्या असून, त्यामुळे खऱ्या पात्र उमेदवारांचा अन्याय झाला आहे,” असे ते म्हणाले.

शिक्षक भरतीवर बंदी असूनही भरती सुरू

२०१२ साली राज्य सरकारने शिक्षक भरतीवर बंदी घातली होती आणि त्यानंतर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) सुरू झाली. मात्र २०१९ ते २०२२ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर भरती झाल्याचा दावा देशमुख यांनी केला. या भरतीमधील अनेक नियुक्त्या २०१२ पूर्वीच्या दाखवण्यात आल्या असून, त्यामधून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता झाल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे.

राज्य सरकारकडून पगार; पण शाळेचं स्थानही माहीत नाही

“२०११ पासून नियुक्ती दाखवून त्या कालावधीपासूनचा पगार राज्य सरकारकडून घेतला गेला आहे. काही प्रकरणांत तर संबंधित व्यक्तींना नोकरी मिळाल्याचंही माहीत नाही, आणि ज्या शाळेत त्यांची नेमणूक दाखवली आहे, ती कुठे आहे हेही त्यांना ठाऊक नाही,” असा धक्कादायक खुलासा देशमुख यांनी केला.

माहिती उघड करण्याची मागणी

अनिल देशमुख यांनी राज्य सरकारकडे खालील माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली:

• २०१२ नंतर एकूण किती शिक्षकांची भरती झाली?

• मंजूर पदांची संख्या किती होती?

• भरतीचे आदेश कुठे आणि कसे दिले गेले?

• नियुक्त शिक्षकांची नावे आणि रुजू होण्याची तारीख काय होती?

सखोल चौकशीसाठी समितीची गरज

“या प्रकारातील गुंतागुंत लक्षात घेता, केवळ पोलीस विभाग या प्रकरणाची सखोल चौकशी करू शकणार नाही. शिक्षण विभागाचे नियम, प्रक्रिया यांची त्यांना पुरेशी माहिती नसते. त्यामुळे निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमावी. त्यात सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी, सायबर गुन्हे विभागातील वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी, तसेच शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असावा, जेणेकरून संपूर्ण घोटाळ्याचा उलगडा होईल,” असेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले.