(मुंबई)
राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. 28 फेब्रुवारीपर्यंत ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे, त्या ठिकाणी विद्यमान सरपंचालाच प्रशासक म्हणून नेमण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामपातळीवरील प्रशासनात सातत्य राहणार असून अचानक बदलामुळे निर्माण होणारी प्रशासकीय पोकळी टळणार आहे.
यापूर्वी जानेवारी महिन्यात काढण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार 2026 मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर स्वतंत्र प्रशासक नेमण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. मात्र राज्यातील ग्रामपंचायतींची संख्या मोठी असून पंचायत समित्यांमधील विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेता, हा निर्णय अंमलात आणताना प्रशासनास अडचणी येण्याची शक्यता होती. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने सुधारित धोरण स्वीकारले आहे.
नव्या निर्णयानुसार ग्रामपंचायतीची मुदत संपेपर्यंत जे सरपंच पदावर असतील, त्यांनाच प्रशासक म्हणून जबाबदारी दिली जाणार आहे. त्यांच्या सहाय्यासाठी विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात येईल. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे आणि वेगाने पार पडण्यास मदत होणार आहे.
प्रशासक व प्रशासकीय समितीचा कार्यकाळ नेमणुकीपासून सहा महिने किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत, जे आधी होईल तेवढाच राहणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच नियमित निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी कारभार स्वीकारतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार हा निर्णय सध्या फक्त 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठीच लागू राहणार आहे. प्रशासक आणि प्रशासकीय समिती नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
राज्यात एकाच वेळी मोठ्या संख्येने ग्रामपंचायतींची मुदत संपत असल्याने बाहेरील प्रशासक नेमणे व्यवहार्य ठरणार नव्हते. अशा परिस्थितीत स्थानिक पातळीवरच विद्यमान सरपंच आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे तात्पुरता कारभार सोपवण्याचा हा निर्णय प्रशासनातील सातत्य, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
