(मुंबई)
सैराट सिनेमातील आंतररजातीय विवाह आणि त्याचा रक्तरंजित शेवट सर्वांनाच माहिती आहे. मात्र, आता आंतरजातीय / आंतरधर्मीय जोडप्यांना संरक्षण कशा पद्धतीने द्यावे, यासाठी गृहविभागाने मंगळवारी परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार जिल्ह्यात पोलिस अधीक्षकांच्या, तर शहरात पोलिस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत.
शक्तिवाहिनी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. त्यात अशा जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) काय असेल, ते नमूद करण्यात आले आहे. विशेष कक्ष हा एसपी वा सीपींच्या अध्यक्षतेखाली असेल आणि त्यात जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हे सदस्य, तर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे सदस्य सचिव असतील.
विवाहाबद्दल प्राप्त होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या तक्रारींची योग्य दखल हा कक्ष घेईल. या कक्षाकडे आलेल्या प्रकरणांचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेऊन त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला जाईल. जोडप्यास सुरक्षागृहाची आवश्यकता असल्यास किंवा त्याबाबत जोडप्याने मागणी केल्यास त्यांच्यासाठी सुरुवातीला एक महिन्यासाठी नाममात्र दरात सुरक्षागृहाची व्यवस्था केली जाईल. त्यानंतर संभाव्य धोक्याचा मासिक आढावा घेऊन सहा महिन्यांपर्यंत सुरक्षागृहाची सुविधा पुरविली जाईल. गरजेनुसार पोलिस सुरक्षा उपलब्ध करून दिली जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यातील शासकीय विश्रामगृहाच्या ठिकाणी अशा जोडप्यांना सुरक्षित आवास मिळावा म्हणून एक कक्ष आरक्षित असेल. हा कक्ष संबंधित जिल्ह्याच्या अथवा तालुक्याच्या ठिकाणी रिक्त शासकीय निवासस्थान दिले जाईल.
