(मुंबई)
कट-ऑफ डेटनंतर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET/CTET) उत्तीर्ण झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणावर अंतिम निर्णय देईपर्यंत संबंधित शिक्षकांची सेवा खंडित न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असून, त्यांची नोकरी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हा आदेश राज्यातील ३१ मार्च २०१९ नंतर TET किंवा CTET परीक्षा दिलेल्या सर्व प्राथमिक शिक्षकांवर लागू होणार आहे. या संदर्भात न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, शिक्षकांकडून एक लेखी हमी घेण्यात यावी की सर्वोच्च न्यायालयाचा जो काही निकाल असेल तो त्यांना मान्य असेल.
राज्य सरकारने पूर्वी एक आदेश काढून कट-ऑफ डेटपूर्वी TET/CTET परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले होते. या आदेशाच्या आधारावर, अंतिम मुदतीत परीक्षा न दिलेल्या शिक्षकांची सेवा खंडित करण्यात आली होती. त्यानंतर अनेक शिक्षकांनी कट-ऑफनंतर परीक्षा दिली, मात्र त्या प्रमाणपत्रांना वैधता नाकारण्यात आली. परिणामी, काही शिक्षकांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत, आणि त्या अद्याप न्यायप्रविष्ट आहेत.
महत्त्वाचे निरीक्षण:
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत शिक्षकांची सेवा सुरू ठेवावी, त्यांना नियमित वेतन व बढती द्यावी, तसेच निकाल शिक्षकांच्या प्रतिकूल आल्यास त्यांच्या सेवाकाळातील वेतन परत वसूल करू नये. यामुळे शिक्षकांमध्ये निर्माण झालेली अनिश्चितता काही प्रमाणात दूर होण्यास मदत होईल.
प्रशासनाला निर्देश:
राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद आणि महापालिका प्रशासनाला उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, संबंधित शिक्षकांना सेवा देताना वरील अटींचे पालन करावे, आणि आवश्यक ती लेखी हमी घ्यावी.
