( मुंबई )
आज 1 जुलै 2026 पासून देशभरात सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन आयुष्याशी आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे नियम लागू झाले आहेत. आधार कार्ड, रेल्वे प्रवास, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट शुल्क, RBI चे नवे नियम आणि इंधनाच्या किमती यामध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
देशभरातील व्यावसायिक ग्राहकांसाठी आज जुलै महिन्याची सुरुवात दिलासादायक ठरली आहे. ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांनी १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी (LPG) सिलेंडरच्या किमतीत मोठी कपात जाहीर केली आहे. नवीन दर १ जुलैपासून लागू झाले असून प्रति सिलेंडर तब्बल ₹१८३.५० पर्यंतची घट करण्यात आली आहे.
ही चालू वर्षातील व्यावसायिक एलपीजी दरांमध्ये झालेली पहिली मोठी कपात मानली जात आहे. या निर्णयामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे आणि इतर खाद्य व्यवसायांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
प्रमुख शहरांतील नवीन LPG दर
नवीन दरांनुसार दिल्लीत १९ किलोचा व्यावसायिक सिलेंडर आता ₹२,९३० इतका झाला आहे, जो पूर्वी ₹३,११३.५० होता. कोलकातामध्ये दर ₹३,२५५.५० वरून ₹३,०८१.५० झाला आहे. लखनऊमध्ये तो ₹३,२३६ वरून ₹३,०५२.५० इतका झाला आहे.
पटनामध्ये नवीन दर ₹३,२२७ इतका निश्चित करण्यात आला आहे. मुंबईतही मोठी कपात झाली असून पूर्वी ₹२,८८५ असलेला सिलेंडर आता ₹२,७०३ रुपयांना मिळणार आहे.
व्यावसायिकांना दिलासा, घरगुती दर स्थिर
या दरकपातीचा थेट फायदा व्यावसायिक वापरकर्त्यांना होणार असला तरी १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. घरगुती ग्राहकांना दिल्लीत ₹९४२, कोलकात्यात ₹९६८, मुंबईत ₹९४१.५० आणि चेन्नईमध्ये ₹९५७.५० दराने सिलेंडर मिळत राहणार आहेत.
दरकपातीमागे आंतरराष्ट्रीय कारणे
मध्य पूर्वेतील तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढउतारांमुळे मागील काही महिन्यांत LPG दरात वाढ झाली होती. मात्र आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर काहीसे स्थिर झाल्याने कंपन्यांनी ही दरकपात केली आहे.
सरकारचा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय
दरम्यान, केंद्र सरकारने पेट्रोल निर्यातीवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे शुल्क प्रति लिटर ₹१.५ वरून वाढवून ₹४ प्रति लिटर करण्यात आले आहे.
काही निर्णय नागरिकांना दिलासा देणारे आहेत, तर काहींचा थेट परिणाम खिशावर होणार आहे.
1) आधार कार्डधारकांसाठी मोठा दिलासा
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) ने आधारधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. 1 जुलै ते 31 डिसेंबर 2026 या कालावधीत m-Aadhaar ॲपद्वारे आधारवरील नोंदणीकृत ई-मेल आयडी अपडेट करण्याची सुविधा पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यापूर्वी या सेवेसाठी 75 रुपये शुल्क आकारले जात होते. त्यामुळे आधार माहिती अद्ययावत करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे.
2) HDFC आणि SBI क्रेडिट कार्डचे नियम बदलले
1 जुलैपासून HDFC Bank Regalia Gold आणि Diners Club Privilege कार्डधारकांसाठी देशांतर्गत विमानतळ लाउंज वापरण्याचे नियम अधिक कडक झाले आहेत. आता पुढील तिमाहीत 3 मोफत विमानतळ लाउंज ॲक्सेस मिळवण्यासाठी मागील तिमाहीत किमान 60 हजार रुपयांचा खर्च करणे अनिवार्य असेल. याशिवाय PhonePe SBI Credit Card Purple आणि Select Black कार्डवरील रिवॉर्ड पॉइंट्सच्या नियमांमध्येही बदल करण्यात आले असून, रिवॉर्ड मिळवण्यावर काही मर्यादा लागू करण्यात आल्या आहेत. 1 जुलैपासून फोनपे एसबीआय क्रेडिट कार्ड पर्पल आणि फोनपे एसबीआय क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट ब्लॅकसाठी रिवॉर्ड पॉइंट्सचे नियम बदलणार आहेत. आता रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळवण्यावर मर्यादा असणार आहे. तसेच काही विशिष्ट अतिरिक्त व्यवहारांवर यापुढे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळणार नाहीत.
3) विनातिकीट प्रवास महाग; रेल्वे दंडात वाढ
भारतीय रेल्वेने विनातिकीट प्रवाशांवर अधिक कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- विनातिकीट प्रवासाचा किमान दंड 250 रुपयांवरून 500 रुपये करण्यात आला आहे.
- महिलांच्या राखीव डब्यात अनधिकृतपणे प्रवास करणाऱ्या पुरुषांना 2,500 रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो.
4) पासपोर्ट काढणे झाले महाग
परराष्ट्र मंत्रालयाने जवळपास 10 वर्षांनंतर पासपोर्ट शुल्कात वाढ केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने भारत आणि परदेशात उपलब्ध असलेल्या पासपोर्ट सेवांच्या शुल्कात सुधारणा केली आहे.
नवीन दरानुसार:
- 36 पानांचा सामान्य पासपोर्ट: 1,500 रुपयांवरून 2,500 रुपये
- तत्काळ (Tatkal) पासपोर्ट: 3,500 रुपयांवरून 5,000 रुपये
- 60 पानांचा जंबो पासपोर्ट: 6,000 रुपये
यामुळे नवीन पासपोर्ट किंवा नूतनीकरण करणाऱ्यांना अधिक खर्च करावा लागणार आहे.
5) RBI चे नवे नियम लागू
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ग्राहकांना चुकीची आर्थिक उत्पादने, विमा किंवा गुंतवणूक योजना विकण्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. या नियमांनुसार, ग्राहकाला चुकीचे आर्थिक उत्पादन विकल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित संस्थेला संपूर्ण रक्कम परत करावी लागेल आणि आवश्यक असल्यास नुकसानभरपाईही द्यावी लागेल. भारतीय रिझर्व्ह बँक 1 जुलैपासून बँकांकडून होणाऱ्या आर्थिक उत्पादनांच्या चुकीच्या विक्रीला प्रतिबंध घालण्यासाठी एक नवीन चौकट लागू करणार आहे. नवीन नियमांनुसार, जर एखाद्या ग्राहकाला चुकीच्या पद्धतीने आर्थिक उत्पादन विकले गेले, तर त्याला संपूर्ण रक्कम परत मिळेल. जर ग्राहकाला काही आर्थिक नुकसान झाल्यास, त्याची भरपाई देखील केली जाईल.
हे सर्व बदल आजपासून लागू झाले असून, त्यांचा थेट परिणाम लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर होणार आहे.
