(कोल्हापूर /प्रतिनिधी)
वकिली व्यवसायात पाऊल टाकणाऱ्या तरुण आणि नवोदित वकिलांच्या आर्थिक अस्थिरतेचा प्रश्न प्रथमच न्यायालयीन स्तरावर गांभीर्याने चर्चेत आला असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने या विषयावर बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा (BCMG) आणि महाराष्ट्र शासनाला सविस्तर भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. कनिष्ठ वकिलांसाठी आर्थिक सहाय्य व मासिक मानधनाची प्रभावी योजना राबविण्याबाबत आतापर्यंत कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत, याबाबत न्यायालयाने उत्तर मागविले आहे.
न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर तरुण वकिलांच्या वतीने ॲड. असीम सुहास सरोदे आणि ॲड. श्रिया आवले यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने याचिकेतील मुद्द्यांचा सकारात्मक दृष्टीकोनातून विचार करण्याची सूचना बार कौन्सिलला केली. संविधानातील कलम १४ आणि २१ अंतर्गत समानतेचा, सन्मानाने जगण्याचा आणि उपजीविकेचा हक्क यांचा संदर्भ देत हा प्रश्न व्यापक सार्वजनिक हिताचा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने ‘सारिका त्यागी विरुद्ध भारत संघ’ या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांचा उल्लेख केला. वकिली व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या काळातील आर्थिक असुरक्षिततेमुळे अनेक गुणवंत आणि आशादायी तरुण वकील हा व्यवसाय सोडण्यास भाग पडतात. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेत ‘ब्रेन ड्रेन’ निर्माण होण्याचा धोका असल्याची चिंता सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली होती, याकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले.
याचिकेत नमूद केल्यानुसार, नवोदित वकिलांना व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात अत्यल्प किंवा अनियमित उत्पन्न, दीर्घकाळ विनामोबदला काम करण्याची वेळ आणि कोणत्याही प्रकारच्या संस्थात्मक आर्थिक सहाय्याचा अभाव यामुळे गंभीर आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागतो. विशेषतः प्रथम पिढीतील आणि महिला वकिलांवर त्याचा अधिक परिणाम होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांनी १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या परिपत्रकाचा आधार घेत ग्रामीण भागातील कनिष्ठ वकिलांना दरमहा १५ हजार रुपये, तर शहरी भागातील कनिष्ठ वकिलांना २० हजार रुपये मानधन देण्याची शिफारस प्रभावीपणे लागू करण्याची मागणी केली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविलेल्या **’यंग लॉयर्स प्रोफेशनल असिस्टन्स फंड’**ची अंमलबजावणी करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ॲड. असीम सरोदे यांनी, कनिष्ठ वकिलांकडून कोणतेही मानधन न देता काम करून घेणे हे त्यांच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या शिफारशी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपेक्षा असूनही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली.
झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि पुदुच्चेरी या राज्यांमध्ये तरुण व प्रथम पिढीतील वकिलांसाठी आर्थिक सहाय्य योजना कार्यरत असल्याचा उल्लेख करत, महाराष्ट्रातही तत्सम योजना तातडीने लागू करण्याची आवश्यकता असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या याचिकेचा अंतिम निकाल राज्यातील सुमारे १५ हजार तरुण वकिलांच्या व्यावसायिक भवितव्यावर परिणाम करणारा ठरू शकतो, असेही न्यायालयास सांगण्यात आले.
दरम्यान, अंतरिम स्वरूपात बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाला मागील पाच वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल आणि नव्याने नोंदणीकृत वकिलांची माहिती न्यायालयात सादर करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार असून, राज्यातील कायदे क्षेत्राचे या प्रकरणाकडे लक्ष लागले आहे.
