सोलापूर, दि. 3 (जिमाका):- जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालयाची व्यवस्था तातडीने करण्यात यावी. तसेच, जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील प्रत्येक शाळेतील वर्गखोल्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे स्थापित करण्यात यावेत. या दोन्ही कामांसाठी नियोजन समितीमार्फत आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.
नियोजन समिती सभागृहात पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी विविध विभागांच्या आढावा बैठकीत मार्गदर्शन केले. आमदार समाधान आवताडे, देवेंद्र कोठे, राजू खरे, प्रभारी जिल्हाधिकारी मोनिका सिंह ठाकुर, महापालिका आयुक्त सचिन ओंबासे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, पोलिस आयुक्त एम. राजकुमार, पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, निवासी उपजिल्हाधिकारी मनीषा कुंभार, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) अमृत नाटेकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, पोलीस उपायुक्त दिपाली काळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, अधीक्षक अभियंता धीरज साळे (जलसंपदा), अधीक्षक अभियंता सुनील माने (महावितरण), अतिरिक्त आयुक्त रवी पवार (मनपा), जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख दादासाहेब घोडके, जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी दयासागर दामा यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. गोरे यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, शंभर दिवसांच्या कृती आराखड्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच तहसील कार्यालयात स्वतंत्र शौचालयांची व्यवस्था कार्यान्वित झालेली आहे. तथापि, जिल्हा परिषद, इतर राज्यस्तरीय शासकीय कार्यालये तसेच जिल्हा, तालुका व गाव पातळीवरील प्रत्येक शासकीय कार्यालयात महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालयांची व्यवस्था तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावी. यासाठी संबंधित विभागांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत नियोजन समितीकडे तत्काळ प्रस्ताव सादर करावेत. उत्तर जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये प्रत्येक वर्गामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याबाबत शिक्षण अधिकाऱ्यांनी सक्रिय भूमिका घ्यावी. शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांचे सीसीटीव्ही फुटेज पाहता येईल, अशी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापित करण्यात यावी. यासाठी आवश्यक निधी नियोजन समितीमार्फत उपलब्ध करून दिला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री महोदयांच्या सूचनेप्रमाणे शंभर दिवस कृती आराखडा अंतर्गत प्रशासन काम करत आहे परंतु शंभर दिवस पूर्ण झाल्यानंतरही याच पद्धतीने लोकांना उत्कृष्टपणे सेवा दिल्या गेल्या पाहिजेत. तसेच कृती आराखड्यात अधिकाऱ्यांना भेटण्याच्या वेळा जाहीर केलेले आहे त्याप्रमाणे सर्व अधिकारी कर्मचारी विशेषता गावपातळीवरील ग्रामसेवक व तलाठी नागरिकांना भेटण्यासाठी उपलब्ध होतात का यावर योग्य नियंत्रण ठेवावे असे सूचना पालकमंत्री श्री. गोरे यांनी दिल्या. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाप्रमाणे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कार्यालयापर्यंत ही ऑफिस प्रणाली सुरू करावी. सन 2024-25 मध्ये नियोजन समिती वरून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यांना सहा कोटी तर जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना सात कोटीचा निधी औषधी खरेदीसाठी उपलब्ध करून दिलेला होता. संबंधित आरोग्य यंत्रणेंनी औषधी खरेदी केल्यानंतर त्याचा वापर योग्य पद्धतीने झाला आहे की नाही याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित उपजिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत त्वरित तपासणी करावी असेही त्यांनी निर्देश दिले. प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालय तसेच जिल्हा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रुग्णांसाठी चांगल्या सुविधा आहेत का? व शौचालय आहेत का याची तपासणी करावी असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025 – 26 अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्याला 934 कोटी 28 लाखाचा निधी मंजूर आहे. तरी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय यंत्रणांनी पुढील एका महिन्याच्या काळात मंजूर निधी अंतर्गत सर्व कामांच्या याद्या जिल्हा नियोजन समितीला सादर कराव्यात त्यानंतर आलेल्या कामांच्या याद्यावर विचार केला जाणार नाही याची संबंधित यंत्रणा प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी असे निर्देश पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले. पंढरपूर देवस्थान विकास आराखड अंतर्गत 73 कोटी 45 लाखाचा निधी मंजूर होता त्यानुसार विठ्ठल मंदिराच्या जतन व संवर्धन कामे आषाढी वारी पूर्वी पुरात्व विभागाने पूर्ण करून घ्यावेत अशी सूचना त्यांनी केली. तर दर्शन मंडप व स्काय वॉक, श्री संत नामदेव महाराज स्मारक श्री महात्मा बसेश्वर यांच्या स्मारकाच्या अनुषंगाने स्वतंत्र बैठक नियोजन विभागाने आयोजित करावी असेही त्यांनी निर्देशित केले.
टंचाईच्या परिस्थितीनुसार जिल्ह्याची सद्यस्थिती माहिती घेऊन पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना टंचाईच्या काळात कोणालाही पाण्याची कमतरता पडणार नाही या अनुषंगाने कार्यवाही करावी अशी सूचना करून एखाद्या गावातून पाण्याच्या टँकरची मागणी आल्यास संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांनी मागणीप्रमाणे तात्काळ तपासणी करून आवश्यकतेप्रमाणे टँकरला मंजुरी द्यावी असेही त्यांनी सांगितले. मोहोळ तालुक्यातील 11 गावांना पाणीटंचाई जाणवत असून त्या ठिकाणी टँकरची मागणी केलेली आहे त्याप्रमाणे संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी त्वरित तपासणी करून पुढील कार्यवाही करावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
