(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
शासकीय कार्यालयात काम करून घेण्यासाठी सामान्य माणसाला नियमांच्या जंजाळात अडकवायचे आणि त्याच कामासाठी पैशांची मागणी करायची, हा भ्रष्टाचाराचा परिचित प्रकार आता बंदर विभागातही समोर आला आहे. जहाजाच्या समुद्रातील चाचणीसाठी परवानगी आणि पोर्ट क्लिअरन्स प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी तब्बल ८० हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या रत्नागिरीतील प्रादेशिक बंदर अधिकाऱ्यावर झाला आहे. विशेष म्हणजे, लाचेची रक्कम थेट स्वीकारण्याऐवजी खासगी मध्यस्थामार्फत व्यवहार करण्यात आल्याचा प्रकार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईत उघड झाला.
६० हजार रुपयांचा पहिला हप्ता स्वीकारल्यानंतर मध्यस्थाने संबंधित अधिकाऱ्याला फोन करून पैसे मिळाल्याचे कळविले आणि हाच फोन कथित लाचखोरीच्या व्यवहारातील महत्त्वाचा दुवा ठरला. रत्नागिरीतील हॉटेल कार्निवलमध्ये एसीबीने सापळा रचून खासगी इसमाला रंगेहात पकडले, तर दुसऱ्याच दिवशी वर्ग-१ प्रादेशिक बंदर अधिकाऱ्यालाही ताब्यात घेतले. या कारवाईने बंदर विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रादेशिक बंदर अधिकारी संदीप विलासराव भुजबळ (वय ४७) आणि खासगी इसम मिलिंद बनप (वय ५३, रा. घाणेकर आळी, रत्नागिरी) अशी या प्रकरणातील संशयित आरोपींची नावे आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे ३७ वर्षीय शिपिंग एजन्सी व्यावसायिक आहेत. त्यांच्या एजन्सीमार्फत रत्नागिरी जिल्ह्यात जगभरातून येणाऱ्या जहाजांना सेवा पुरविणे आणि दुरुस्तीची कामे केली जातात. जयगड पोर्ट येथे आलेल्या एका परदेशी नादुरुस्त जहाजाची दुरुस्ती त्यांच्या एजन्सीने पूर्ण केली होती. त्यानंतर या जहाजाची समुद्रात चाचणी घेण्यासाठी परवानगी तसेच पोर्ट क्लिअरन्स सर्टिफिकेट मिळविणे आवश्यक होते. या कामासाठी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे प्रादेशिक बंदर अधिकारी संदीप भुजबळ यांनी तक्रारदाराकडे तडजोडीअंती ८० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. तक्रारदाराने सहमती दर्शविल्यानंतर संबंधित जहाजाला समुद्र चाचणीऐवजी फायर फायटिंग ट्रायलची परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर पोर्ट क्लिअरन्स प्रमाणपत्रासाठी १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी पुन्हा ८० हजार रुपयांची मागणी झाल्याचा आरोप आहे.
जहाजाची तपासणी, सुरक्षा उपकरणांची चाचणी आणि आवश्यक प्रमाणपत्रे देणे ही संबंधित विभागाची अधिकृत जबाबदारी. त्यासाठी शासनाने नियम आणि प्रक्रिया निश्चित केलेल्या असताना, अशा कामांच्या मोबदल्यात लाचेची मागणी झाल्याचा आरोप समोर येणे धक्कादायक आहे. परदेशी जहाजांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित प्रक्रियेतच पैशांची मागणी होत असल्याचे तक्रारीतून पुढे आले आहे. नियमांनुसार होणाऱ्या कामासाठी नागरिकांना लाचेच्या मागणीला सामोरे जावे लागत असेल, तर पारदर्शक प्रशासनाच्या घोषणांचा उपयोग तरी काय, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. तक्रारदाराने लाच देण्यास नकार देत १३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रत्नागिरी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल केली. त्यानंतर १६ नोव्हेंबर रोजी पंचांसमक्ष मोबाईल संभाषणाद्वारे लाचेच्या मागणीची पडताळणी करण्यात आली. यावेळी संदीप भुजबळ यांनी ८० हजार रुपयांची मागणी करून त्यातील ६० हजार रुपयांचा पहिला हप्ता खासगी इसम मिलिंद बनप याच्याकडे देण्यास सांगितल्याचे एसीबीच्या पडताळणीत निष्पन्न झाले.
१६ नोव्हेंबर रोजी मारुती मंदिर येथील हॉटेल कार्निवलच्या रेस्टॉरंट बारमध्ये एसीबीने सापळा रचला. तक्रारदाराने पंचांसह मिलिंद बनप याची भेट घेतली. सायंकाळी ५ वाजून २१ मिनिटांनी बनप याने संदीप भुजबळ यांच्या वतीने तक्रारदाराकडून ६० हजार रुपयांची रोकड स्वीकारली. त्यानंतर त्याने मोबाईलवरून संबंधित अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून लाचेची रक्कम मिळाल्याचे कळविले. मात्र, हा फोनच त्याच्यासाठी अडचणीचा ठरला. आधीच सापळा रचून बसलेल्या एसीबीच्या पथकाने तत्काळ कारवाई करत बनप याला लाचेच्या रकमेसह ताब्यात घेतले. या व्यवहारात प्रादेशिक बंदर अधिकारी संदीप भुजबळ यांचा सहभाग निष्पन्न झाल्यानंतर एसीबीने त्यांच्याविरोधातही कारवाई केली. १७ नोव्हेंबर रोजी दुपारी १२ वाजून १५ मिनिटांनी भुजबळ यांना ताब्यात घेण्यात आले. म्हणजेच खासगी मध्यस्थाला १६ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजून २१ मिनिटांनी, तर संबंधित वर्ग-१ अधिकाऱ्याला १७ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ताब्यात घेण्यात आले. दोन्ही आरोपींविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ (सुधारणा अधिनियम २०१८) मधील कलम ७ आणि ७-अ अन्वये रत्नागिरी शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे एसीबीने कळविले आहे.
भ्रष्टाचाराचा विळखा आता बंदराच्या दारातही!
भ्रष्टाचार हा केवळ काही हजारांच्या लाचेपुरता मर्यादित नसतो; तो संपूर्ण व्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास पोखरत असतो. एका बाजूला उद्योग, व्यापार आणि जहाजवाहतुकीला चालना देण्याच्या घोषणा केल्या जातात, तर दुसऱ्या बाजूला परवानग्या आणि प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत लाचेची मागणी झाल्याचा आरोप समोर येतो. ही बाब केवळ एका तक्रारदाराची अडचण म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. कारण शासकीय यंत्रणेतील एखाद्या अधिकाऱ्याच्या पदाला अधिकारासोबत जबाबदारीही जोडलेली असते. त्या अधिकाराचा वापर जनतेची कामे सुलभ करण्यासाठी अपेक्षित असताना, त्याच कामासाठी पैशांची मागणी झाल्याचा आरोप प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेलाच धक्का देणारा आहे. याहून महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, या प्रकरणात खासगी मध्यस्थाची भूमिका समोर आली आहे. सरकारी कार्यालयातील कामांसाठी खासगी व्यक्तींच्या माध्यमातून पैशांचे व्यवहार होत असतील, तर अशा मध्यस्थांचे जाळे किती खोलवर आहे, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. या प्रकरणाची चौकशी केवळ ६० हजार रुपयांच्या स्वीकारावर थांबता कामा नये. यापूर्वी अशाच प्रकारे कोणाकडे लाचेची मागणी झाली होती का, खासगी मध्यस्थामार्फत आणखी कोणते व्यवहार झाले आहेत का आणि या कथित प्रकारामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचाही तपास होणे गरजेचे आहे.
एसीबीच्या पथकाची कारवाई
ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस अधीक्षक शिवराज पाटील आणि अपर पोलीस अधीक्षक भागवत सोनावणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. पोलीस उपअधीक्षक अविनाश आनंदराव पाटील यांच्या पर्यवेक्षणाखाली पोलीस निरीक्षक मच्छिंद्र जाधव यांनी सापळा अधिकारी म्हणून काम पाहिले. पोलीस निरीक्षक सुहास रोकडे, सहायक पोलीस फौजदार उदय आनंदा चांदणे, पोलीस हवालदार संजय गोपाळ वाघाटे, हेमंत जनार्दन पवार, आशिष प्रकाश बल्लाळ, श्रेया सुशांत विचारे, राजेश वसंत गावकर आणि पोलीस कॉन्स्टेबल अजिंक्य दिगंबर पवार यांनी कारवाईत सहभाग घेतला.
लाच मागितल्यास तक्रार करा
शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी कोणत्याही कामासाठी लाचेची मागणी करत असल्यास नागरिकांनी न घाबरता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यासाठी टोल फ्री क्रमांक १०६४, रत्नागिरी कार्यालयाचा दूरध्वनी क्रमांक ०२३५२-२२२८९३ आणि व्हॉट्सॲप क्रमांक ७०३८३९१०६४ उपलब्ध आहे. सरकारी खुर्ची ही जनतेची सेवा करण्यासाठी असते, ती वैयक्तिक कमाईचे साधन बनविण्यासाठी नव्हे. बंदर विभागातील या प्रकरणाने पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नाला ऐरणीवर आणले आहे. एसीबीच्या कारवाईने दोन व्यक्तींना ताब्यात घेतले असले, तरी आता खरी कसोटी असेल ती या प्रकरणाच्या सखोल तपासाची आणि बंदर विभागातील कामकाज अधिक पारदर्शक करण्याची. अन्यथा, सरकारी परवानगी मिळविण्यासाठी नियमांपेक्षा पैशांचाच मार्ग महत्त्वाचा ठरतो, अशी नागरिकांची धारणा अधिक बळावेल.


