(संगमेश्वर/ प्रतिनिधी)
प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र श्री क्षेत्र मार्लेश्वर येथे डोंगरावरून दगड कोसळून एका निष्पाप चिमुकलीचा बळी गेल्यानंतर आणि चौफेर संतापाची लाट उसळल्यानंतर अखेर कुंभकर्णी झोपेत असलेल्या जिल्हा प्रशासनाला जाग आली आहे. जानेवारीपासून ग्रामस्थांनी वारंवार लेखी इशारे देऊनही झोपेचे सोंग घेणाऱ्या यंत्रणेला एका चिमुकलीच्या मृत्यूने खडबडून जागे केले आहे. दुर्घटना टाळण्यासाठी आता वाहनतळ ते मंदिर आणि मंदिरापासून धबधब्यापर्यंत तब्बल १,१०० मीटर परिसराला संरक्षक जाळीचे कुंपण घालण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांची तातडीची बैठक घेऊन या उपाययोजनांचा आढावा घेतला; मात्र ‘बळी गेल्यावरच प्रशासनाला शहाणपण का सुचते?’ असा संतप्त सवाल भाविकांमधून विचारला जात आहे.
मार्लेश्वर परिसरातील डोंगररांगेतून दगड कोसळण्याच्या घटना नवीन नाहीत. सुरुंग स्फोटांमुळे खडक सैल झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी यापूर्वीच केला होता. नुकत्याच झालेल्या दुर्घटनेत सांगलीच्या एका चार वर्षांच्या चिमुकलीचा जागीच मृत्यू झाल्याने भाविकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. सध्या देवस्थान ट्रस्टने त्या ठिकाणी सुरक्षारक्षक नेमले असले, तरी या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने आता हालचाली सुरू केल्या आहेत. गुहेच्या छताला ‘स्टीलडोम’चे कवच देवरुख सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, वाहनांच्या पार्किंगपासून मंदिरापर्यंत ९०० मीटर आणि मंदिरापासून धबधब्यापर्यंत २०० मीटर असा एकूण १,१०० मीटर लांबीचा मार्ग मजबूत जाळीच्या कुंपणाने सुरक्षित केला जाणार आहे. याशिवाय, श्री मार्लेश्वर मंदिर ज्या नैसर्गिक गुहेत आहे, त्या गुहेच्या छताचे दगडही निसटत असल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. महाशिवरात्रीच्या उत्सवात यापूर्वी दगड पडून महिला जखमी झाल्या होत्या. त्यामुळे संभाव्य धोका टाळण्यासाठी गुहेच्या छताला ‘स्टीलडोम’ (Steel Dome) बसवण्याचाही प्रशासनाकडून गांभीर्याने विचार सुरू आहे.
कागदी घोडे नकोत, प्रत्यक्ष कृती हवी! सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या या पवित्र तीर्थक्षेत्राला वर्षभर लाखो भाविक आणि पर्यटक भेट देत असतात. दिवसेंदिवस वाढणारी गर्दी लक्षात घेता भाविकांचा प्रवास सुरक्षित व्हावा, यासाठी जाळीच्या कुंपणाच्या प्रस्तावावर लवकरच शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. या कामासाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक आणि प्रशासकीय पूर्तता वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. आता केवळ बैठका आणि प्रस्तावांचे कागदी घोडे न नाचवता हे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करावे; तसेच यापूर्वी निष्काळजीपणा करणाऱ्या दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.


