(मुंबई / वृत्तसंस्था)
राज्यातील महिला उद्योजकता आणि महिला-नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी आणि उदैती फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या करारानुसार राज्यात महिला स्टार्टअप हब स्थापन करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून महिला उद्योजकांना वित्तपुरवठा, बाजारपेठेपर्यंत पोहोच आणि व्यवसायवाढीसाठी आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या उपक्रमामुळे राज्यातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या भागीदारीत महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी आणि उदैती फाउंडेशन तांत्रिक व ज्ञान भागीदार म्हणून काम करणार आहेत. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या प्रक्रियेत महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकांत पाटील आणि उदैती फाउंडेशनच्या संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूजा शर्मा गोयल यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
प्रस्तावित महिला स्टार्टअप हब राज्यातील स्टार्टअप परिसंस्थेतील विविध घटकांमध्ये समन्वय साधणारे व्यासपीठ म्हणून कार्य करेल. सरकारी विभाग, परिसंस्थेतील भागीदार आणि सहाय्यक संस्थांना एकत्र आणून महिला उद्योजकांसाठी व्यवसायाच्या नव्या संधी निर्माण करणे आणि उपलब्ध संधींपर्यंत त्यांची पोहोच वाढवणे, हे या हबचे प्रमुख उद्दिष्ट असेल.
महिला-नेतृत्वाखालील उद्योगांच्या वाढीसाठी महाराष्ट्रात अॅक्सेलरेटर मॉडेल विकसित करून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या माध्यमातून महिला उद्योजकांना मार्गदर्शन, उद्योगक्षेत्राच्या गरजांनुसार सहाय्य, वित्तपुरवठ्याच्या संधी आणि बाजारपेठेशी जोडणी उपलब्ध करून देण्यावर भर असेल. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांशी समन्वय साधण्यासाठीही उदैती फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीला तांत्रिक मदत करणार आहे.
महिला उद्योजकतेच्या प्रगतीचे मोजमाप करण्यासाठी राज्यस्तरीय महिला स्टार्टअप निर्देशांक विकसित करून त्याचे संस्थात्मक स्वरूप निश्चित करण्याचे कामही या भागीदारीतून केले जाणार आहे. विविध विभाग आणि जिल्ह्यांमधील आकडेवारीच्या आधारे महिला उद्योजकतेची स्थिती आणि प्रगतीचा आढावा घेणे शक्य होईल. यामुळे पुराव्यांवर आधारित धोरणनिर्मितीला चालना मिळेल आणि सरकारी विभागांमधील समन्वय अधिक परिणामकारक होईल.
या कामासाठी शासनाच्या विविध विभागांच्या आणि जिल्ह्यांच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवणारा गव्हर्नन्स डॅशबोर्ड विकसित करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे वेळोवेळी प्रगतीचा आढावा घेऊन उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे निर्णय घेणे सुलभ होईल. तसेच महिला स्टार्टअप निर्देशांकाच्या अंमलबजावणीला मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि शासनाच्या विविध संस्थांमधील समन्वय मजबूत करण्यासाठी आंतरविभागीय संचालन समिती स्थापन करण्यासही या भागीदारीतून मदत केली जाणार आहे.
महिला उद्योजकतेशी संबंधित निर्णयप्रक्रिया अधिक सक्षम करण्यासाठी लिंगनिहाय वर्गीकृत आकडेवारीचा वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी राज्य नाविन्यता सोसायटी आणि संबंधित विभागांची क्षमता वाढविणारे उपक्रम राबवण्यात येतील. अॅक्सेलरेटर मॉडेल आणि महिला स्टार्टअप निर्देशांकाच्या अंमलबजावणीच्या अनुभवाच्या आधारे ज्ञानसंपदा विकसित करणे आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सहाय्य करणे, हेदेखील या सहकार्याचा भाग असेल.
उदैती फाउंडेशन भारतातील महिलांचा उद्योग आणि रोजगार क्षेत्रातील सहभाग वाढविण्यासाठी कार्यरत आहे. राज्य सरकार आणि खासगी क्षेत्रातील उद्योगांसोबत भागीदारी करून १५६ दशलक्ष रोजगारक्षम, परंतु सध्या बेरोजगार असलेल्या महिलांना रोजगाराच्या प्रवाहात आणण्याचे संस्थेचे उद्दिष्ट आहे. महिलांना रोजगार मिळविताना येणारे अडथळे दूर करणे, महिला उद्योजकांना रोजगारनिर्मिती करणारे व्यवसाय उभारण्यासाठी सक्षम करणे आणि उद्योजकता परिसंस्था बळकट करणे, यावर संस्था काम करते.
निवास, वाहतूक आणि बालसंगोपन यांसारख्या महत्त्वाच्या सुविधांना आकडेवारीवर आधारित व्यासपीठांच्या माध्यमातून अधिक सक्षम करण्यावरही उदैती फाउंडेशन भर देत आहे. महिलांचा रोजगार आणि उद्योजकतेतील सहभाग वाढविण्याच्या या प्रयत्नांमुळे ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाला गती देण्याचे उद्दिष्ट संस्थेने ठेवले आहे.
