(मुंबई / वृत्तसंस्था)
मराठा समाजाच्या आरक्षणासह विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या माध्यमातून या प्रश्नांवर प्रभावीपणे काम करण्यात येत आहे. मराठा समाजाच्या संघटनांनी मांडलेल्या मागण्यांचा नियमित आढावा घेऊन त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल, असा विश्वास मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा समाजातील विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. जलसंपदा मंत्री (गोदावरी आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार, पर्यटन, खनिकर्म व माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड उपस्थित होते. तसेच व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश रणखांब, सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक सतीश कुमार खडके, संचालक उमाकांत दांगट, सामान्य प्रशासन (सा. वि. स.) विभागाचे अवर सचिव, नियोजन, वैद्यकीय शिक्षण, सामाजिक न्याय, मत्स्यव्यवसाय, कृषी आणि विधि विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, मराठा उद्योजक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि विविध मराठा संघटनांचे पदाधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
बैठकीत मराठा आरक्षण कक्ष, सारथी संस्था आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. या संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे सादरीकरण करण्यात आले, तसेच मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देण्यात आली. उपसमिती स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत १३ बैठका झाल्या आहेत. याशिवाय अध्यक्ष म्हणून राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी १४ आढावा बैठका घेतल्या आहेत. अशा प्रकारे एकूण २७ बैठकांच्या माध्यमातून मराठा समाजाशी संबंधित प्रश्नांचा सातत्याने आढावा घेण्यात आला आहे.
राज्यात आतापर्यंत ५२ लाखांपेक्षा अधिक कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण झाले आहे. मराठवाड्यात महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर २०२३ पासून ३ लाख २० हजार प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली आहेत. मंत्रिमंडळ उपसमितीची पुनर्रचना झाल्यापासून राज्यात ४ लाख २८ हजार, तर मराठवाड्यात ८१ हजार कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण झाले आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीला ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, नव्याने कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे.
कुणबी जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणी प्रक्रियेत २०२३ पासून राज्यात २ लाख ६० हजार प्रमाणपत्रे वैध ठरली आहेत, तर केवळ २१९ अर्ज अवैध ठरले आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी प्रवेशाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करून कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित करण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. या कामाचा मंत्रिमंडळ उपसमितीमार्फत आढावा घेतला जात असून, अर्जदारांना मदत करण्यासाठी मराठवाड्यात जिल्हास्तरावर हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला प्रतिसाद देत महायुती सरकारने २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी विधानमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हे आरक्षण आतापर्यंत न्यायालयीन लढाईत टिकवण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे. शासनाच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे, माजी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, आशुतोष कुंभकोणी आणि वरिष्ठ विधिज्ञ ॲड. विजयसिंह देशमुख न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. या आरक्षणांतर्गत आतापर्यंत ७ लाख ५७ हजार एसईबीसी जात प्रमाणपत्रांचे वितरण झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान बलिदान दिलेल्या ३०९ व्यक्तींच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपये याप्रमाणे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून एकूण ३० कोटी ९० लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. एसटी महामंडळात ३५ वारसांना नियुक्ती देण्यात आली असून, एमआयडीसीमध्येही नियुक्त्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उर्वरित वारसांची पडताळणी करून त्यांना प्राधान्याने नियुक्ती देण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीमार्फत पाठपुरावा सुरू आहे.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलतींचा लाभ मिळावा, यासाठी ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या सर्व शैक्षणिक सवलती याच शैक्षणिक वर्षापासून मराठा विद्यार्थ्यांनाही लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भविष्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू होणाऱ्या सवलती मराठा विद्यार्थ्यांनाही मिळणार आहेत. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी प्राधान्याने दूर केल्या जात असल्याचे सांगण्यात आले.
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या कालावधीतील निर्वाह भत्त्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात ४६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, संपूर्ण निधी वितरित करण्यात आला आहे. मराठा समाजाशी संबंधित कामकाजाला गती देण्यासाठी स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षासाठी स्वतंत्र अधिकारी आणि कर्मचारी नियुक्त केल्यामुळे मंत्रालय स्तरावरील कामकाज अधिक गतिमान झाल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.
मराठा आरक्षण कायदा २०१८ रद्द झाल्यामुळे शासकीय सेवेतून वंचित राहिलेल्या १,५५३ उमेदवारांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. या उमेदवारांना सेवाज्येष्ठता, पदोन्नती, निवृत्तीवेतन आणि अनुकंपा यांसह सेवाविषयक लाभ देण्याची प्रलंबित कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मराठा समाजातील उद्योजकांना आर्थिक मदत देण्याच्या दृष्टीने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत २०१८ पासून आतापर्यंत १ लाख ८१ हजार उद्योजक घडवण्यात आले आहेत. बँकांमार्फत १५,८९३ कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करण्यात आली असून, महामंडळाने मराठा उद्योजकांना २,१६० कोटी रुपयांचा व्याज परतावा दिला आहे. यावर्षी मंजूर करण्यात आलेल्या ७५० कोटी रुपयांपैकी ६०० कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडून महामंडळाला वर्ग करण्यात आला आहे. महामंडळाच्या मुख्यालयासाठी नवी मुंबई येथे १.५ एकर भूखंड प्रतिचौरस मीटर एक रुपया या दराने देण्यात आला असून, या जागेवर बहुउद्देशीय इमारत उभारण्यात येणार आहे.
सारथी संस्थेच्या योजनांमधूनही मराठा समाजातील व्यक्तींना लाभ मिळत आहेत. संस्थेच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत १,७७८ कोटी रुपयांचे लाभ वितरित करण्यात आले आहेत. सारथीच्या स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनाचा लाभ घेतलेल्या १,८७२ उमेदवारांची शासकीय सेवेत निवड झाली आहे. संस्थेमार्फत आठ ठिकाणी वसतिगृहांची उभारणी सुरू असून, त्यांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून या वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे नियोजन आहे. सारथीमार्फत विविध प्रकारच्या ५४ योजना राबवण्यात येत असून, २०२५-२६ या वर्षात ५७ हजार लाभार्थ्यांना ३५४ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
बैठकीदरम्यान मराठा समाजातील विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या मागण्या आणि प्रश्न मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर मांडले. या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी शासन स्तरावर प्रभावी पाठपुरावा सुरू असून, भविष्यातही मराठा संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत नियमित बैठका घेऊन त्यांच्या मागण्यांचा आढावा घेतला जाईल, असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
