(मुंबई)
आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून गरज नसताना विविध ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) सादर करण्याची सक्ती केली जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. पाणीपट्टी, विविध कर, पोलीस विभाग आदींची एनओसी नसल्यास उमेदवारी अर्ज थेट तांत्रिक कारणांवरून फेटाळले जात असल्याने याविरोधात एका अपक्ष उमेदवाराने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी (९ जानेवारी) तातडीची सुनावणी होणार आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी कार्यरत असलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी यंदा उमेदवारांकडून पाणीपट्टी, विविध कर आणि पोलीस विभागाची एनओसी उमेदवारी अर्जासोबत सादर करणे अनिवार्य केल्याचे समोर आले आहे. या प्रमाणपत्रांचा कायदेशीर आधार नसतानाही त्याअभावी अनेक उमेदवारांचे अर्ज फेटाळण्यात आले असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
अपक्ष उमेदवार मोझम अली मीर यांनी वकील मोईनुद्दीन चौधरी यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. केवळ तांत्रिक आणि नियमबाह्य कारणांवरून उमेदवारी अर्ज नाकारणे हे लोकशाही प्रक्रियेला बाधा आणणारे असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
या याचिकेत एनओसी नसल्याच्या कारणावरून उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याचा आदेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, अशा पद्धतीने नाकारलेल्या सर्व अर्जांचा तातडीने पुनर्विचार करून ते स्वीकारावेत, अशीही विनंती करण्यात आली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची प्राथमिक सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणावर आज शुक्रवारी (९ जानेवारी) पुढील सुनावणी होणार आहे.
