(मुंबई)
कोरोनानंतरच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे ग्रस्त असलेल्या गरीब व गरजू कुटुंबांसाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील रेशन कार्डधारक कुटुंबांना आता मोफत धान्यासोबतच दरमहा ₹1000 थेट आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. ‘रेशन कार्ड अर्थसाह्य योजना 2025’ या नावाने ही योजना १ जून २०२५ पासून राज्यभर लागू होणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो गरीब कुटुंबांना दरमहा निश्चित आर्थिक आधार मिळणार असून, ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे सोपवण्यात आली आहे.
योजनेचा हेतू
कोरोनानंतर निर्माण झालेल्या आर्थिक संकट, वाढती महागाई व बेरोजगारी यामुळे सामान्य नागरिकांचे जगणे कठीण झाले आहे. केवळ मोफत रेशन पुरवणे पुरेसे न ठरता, दरमहा थेट आर्थिक मदत देणे गरजेचे असल्याचे राज्य शासनाने ओळखले आहे. त्यामुळे ही योजना सुरू करण्यात येत आहे.
पात्रता निकष
-
अर्जदाराचे नाव शिधापत्रिकेत (रेशन कार्ड) असणे आवश्यक
-
वार्षिक उत्पन्न निश्चित मर्यादेपेक्षा कमी असावे (उदा. ₹1 लाख – अंतिम मर्यादा लवकर जाहीर होणार)
-
अर्जदार महाराष्ट्राचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा
-
बँक खाते आधारशी संलग्न असणे आवश्यक
आवश्यक कागदपत्रे
-
शिधापत्रिका (रेशन कार्ड)
-
आधार कार्ड
-
बँक पासबुक
-
उत्पन्नाचा दाखला
-
रहिवासी प्रमाणपत्र
अर्ज प्रक्रिया (ऑनलाईन)
-
mahafood.gov.in या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या संकेतस्थळाला भेट द्या
-
‘रेशन कार्ड नवीन योजना 2025’ या पर्यायावर क्लिक करा
-
रेशन कार्ड क्रमांक व अन्य माहिती भरून फॉर्म भरा
-
वरील कागदपत्रांची स्कॅन प्रत अपलोड करा
-
सर्व माहिती भरल्यानंतर ‘Submit’ वर क्लिक करा
या योजनेद्वारे राज्यातील लाखो गरीब कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असून, ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरकारचे आश्वासक पाऊल ठरणार आहे. शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लवकरात लवकर अर्ज करण्याचे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे.
