(मुंबई / वृत्तसंस्था)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नावाने बनावट अटक वॉरंट आणि मालमत्ता जप्तीचा आदेश पाठवून तसेच डिजिटल अटकेची धमकी देत पेडर रोड परिसरात राहणाऱ्या ७४ वर्षीय व्यावसायिकाची ४ कोटी ५२ लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अडकवण्याची भीती दाखवून सायबर भामट्यांनी व्यावसायिक आणि त्यांच्या पत्नीला जवळपास २० दिवस मानसिक दबावाखाली ठेवले. त्यानंतर तपासाच्या नावाखाली वेगवेगळ्या हप्त्यांत त्यांच्या खात्यातून मोठी रक्कम हस्तांतरित करून घेतली. या प्रकरणी दक्षिण सायबर पोलिसांकडे एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे.
या फसवणुकीची सुरुवात १९ सप्टेंबर रोजी आलेल्या एका फोन कॉलने झाली. फोन करणाऱ्याने आपली ओळख चिराग रावल अशी सांगितली आणि कुलाबा पोलीस ठाण्यातील अधिकारी असल्याचे भासवले. व्यावसायिकाच्या नावावर असलेले सिम कार्ड एका गंभीर गुन्ह्यात वापरण्यात आल्याचा दावा त्याने केला. व्यावसायिकाने हा आरोप फेटाळल्यानंतर त्यांना निर्दोष असल्याचे सिद्ध करणारे प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर हा कॉल लखनऊमधील संदीप राव नावाच्या कथित एटीएस अधिकाऱ्याकडे वळवण्यात आला. हे प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याचे सांगत त्याने या संभाषणाची माहिती कोणालाही दिल्यास तातडीने अटक करण्याची धमकी दिली.
यानंतर आरोपींनी व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून व्यावसायिक आणि त्यांच्या पत्नीशी संपर्क ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नावाने बनावट अटक वॉरंट आणि मालमत्ता जप्तीचा आदेशही त्यांना पाठवण्यात आला. या कागदपत्रांवर भारताच्या सरन्यायाधीशांची बनावट स्वाक्षरी होती. तसेच शासकीय गुप्तता कायदा आणि मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याचा संदर्भ देण्यात आला होता. या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जोडप्याला डिजिटल पद्धतीने अटक करण्यात आल्याचे भासवण्यात आले.
तपास सुरू असल्याचे सांगून आरोपींनी व्यावसायिक आणि त्यांच्या पत्नीला नातेवाईक, घरगुती कामगार किंवा बँकेतील कर्मचाऱ्यांशी या प्रकरणाबाबत चर्चा करण्यास मनाई केली. त्यांना घरातच राहण्यास, घरातील नोकरांना रजेवर पाठवण्यास आणि आपल्या हालचालींची माहिती सातत्याने देण्यास सांगण्यात आले. त्यामुळे या जोडप्यावर मोठा मानसिक दबाव निर्माण झाला होता.
१९ आणि २१ सप्टेंबर रोजी वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयात गेले असतानाही व्यावसायिकाच्या पत्नीला कोणाशीही बोलू नये आणि आपण कुठे आहोत, याची माहिती सतत द्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. आरोपींनी घराच्या आसपासच्या परिसरातील छायाचित्रे पाठवून त्यांच्यावर प्रत्यक्ष पाळत ठेवली जात असल्याचा आभास निर्माण केला. पुढे एनआयए प्रमुखांना क्लीन चिट देण्याची विनंती करणारे पत्र लिहिण्यास सांगण्यात आले. तसेच काही अटक केलेल्या व्यक्तींची छायाचित्रे पाठवून त्यांनी व्यावसायिकाच्या नावाने बँक खाती उघडल्याची कबुली दिल्याचा दावा करण्यात आला.
त्यानंतर आरोपींनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) बनावट पत्रांचा आधार घेतला. तपासाचा भाग म्हणून व्यावसायिकाला आपली संपूर्ण रक्कम एका सार्वजनिक निधी खात्यात जमा करावी लागेल आणि तपास पूर्ण झाल्यानंतर ती सुरक्षितपणे परत केली जाईल, असे त्याला सांगण्यात आले. अटक आणि कायदेशीर कारवाईच्या भीतीने व्यावसायिकाने आरोपींनी दिलेल्या खात्यांमध्ये वेगवेगळ्या हप्त्यांत एकूण ४ कोटी ५२ लाख रुपये हस्तांतरित केले.
हे प्रकरण ७ ऑक्टोबर रोजी उघडकीस आले. व्यावसायिकाच्या आर्थिक सल्लागाराला त्यांच्या वागण्यात असामान्य बदल जाणवला. ते तणावाखाली असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सल्लागाराने त्यामागील कारण विचारले. त्यावेळी व्यावसायिक सायबर फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकल्याचे समोर आले. त्यानंतर तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधण्यात आला आणि दक्षिण सायबर पोलिसांकडे या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
