(नवी दिल्ली)
देशभरातील रक्तपेढ्यांच्या कामकाजात मोठा बदल करत केंद्र सरकारने डिजिटल नियंत्रण अधिक कडक केले आहे. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) ने सर्व परवानाधारक रक्त केंद्रांसाठी ‘ई-रक्तकोष’ पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य केली आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील रक्तसाठ्यावर एकाच प्लॅटफॉर्मवर नजर ठेवणे शक्य होणार असून, रक्ताच्या काळाबाजाराला आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.
या नव्या व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ई-रक्तकोष पोर्टलला आता थेट तपासणी प्रक्रियेचा भाग बनवण्यात आले आहे. यानुसार, ड्रग इन्स्पेक्टर तपासणीदरम्यान पोर्टलवरील डेटा आणि प्रत्यक्ष रक्तसाठा यांची पडताळणी करतील. डेटामध्ये कोणताही फरक किंवा फेरफार आढळल्यास संबंधित रक्तपेढ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. तसेच, राज्यांच्या परवाना प्राधिकरणांना 30 दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
रक्तदात्यांची नोंदणीही अधिक पारदर्शक करण्यात आली असून, आता ती ‘आभा आयडी’ किंवा आधारशी जोडता येणार आहे. त्यामुळे रक्तपुरवठ्याची संपूर्ण साखळी अधिक पारदर्शक आणि ट्रॅकेबल होईल. रुग्णालयांमध्ये उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना रक्ताच्या उपलब्धतेसाठी भटकंती करावी लागणार नाही, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
औषध नियंत्रक अजय फाटक यांनी सांगितले की, देशातील सर्व नोंदणीकृत रक्तपेढ्यांची माहिती या केंद्रीय पोर्टलवर उपलब्ध आहे. रक्तसाठ्याची स्थिती सतत अद्ययावत केली जात असल्याने गरजेच्या वेळी संबंधित रक्तपेढीशी थेट संपर्क साधता येतो. यामुळे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी रक्त हलवण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, 2022 मध्ये या संदर्भात फक्त सल्लागार स्वरूपाचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यावेळी नोंदणी बंधनकारक नव्हती आणि दंडाची तरतूदही नव्हती. त्यामुळे अनेक ठिकाणी नियमांकडे दुर्लक्ष झाले. तपासणी प्रक्रियेत पोर्टलचा समावेश नसल्याने जबाबदारी निश्चित होत नव्हती, तसेच काही राज्यांच्या परवाना प्राधिकरणांची भूमिकाही निष्क्रिय राहिली होती.
आता मात्र नियम कडक करण्यात आले असून, ई-रक्तकोष पोर्टलशी जोडले जाणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित रक्तपेढ्यांचा परवाना धोक्यात येऊ शकतो. या नव्या व्यवस्थेमुळे देशभरातील रक्तसाठ्याची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार असून, आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना तातडीने मदत मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूदही सरकारने स्पष्ट केली आहे.
