(मुंबई / वृत्तसंस्था)
राज्यातील शहरांमध्ये वाढणारी कचऱ्याची समस्या, दुर्गंधीयुक्त डम्पिंग ग्राऊंड्स आणि प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र सीबीजी धोरण २०२६’ जाहीर केले आहे. या धोरणासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी घोषित करण्यात आला असून, नागरी कचरा आणि शेतीतील अवशेषांपासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी टास्क फोर्स नेमण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) कचरा व्यवस्थापनाच्या गंभीर प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन प्रस्तावित सीबीजी प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीला राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. एच. गोविंदराज, स्वच्छ महाराष्ट्र मिशनचे संचालक नवनाथ वाठ आणि बीपीसीएलचे मुख्य महाव्यवस्थापक इंद्रजित सिंग उपस्थित होते.
शहरांमध्ये दररोज मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकांना दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागतात. या कचऱ्यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया केल्यास त्यातून जैववायू आणि त्यापुढील प्रक्रियेद्वारे सीबीजी इंधन तयार करता येईल. प्रक्रियेनंतर उरणाऱ्या पदार्थांपासून योग्य गुणवत्तेचे सेंद्रिय खतही निर्माण करता येऊ शकते. त्यामुळे कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्यासोबतच त्यातून आर्थिक मूल्य निर्माण करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
या धोरणांतर्गत मुंबई, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर आणि कल्याण-डोंबिवली या शहरांमध्ये सीबीजी प्रकल्प उभारण्याच्या शक्यता तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुण्यातील हिंजवडी आणि चाकण परिसरांचाही यासाठी विचार केला जाणार आहे. शहरांमध्ये जागेची मर्यादा लक्षात घेऊन जवळच्या शहरांना एकत्रित करून क्लस्टर पद्धतीने प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचे नियोजन आहे. शहरांमध्ये कचऱ्याचे प्राथमिक वर्गीकरण करून तो शहराबाहेरील योग्य ठिकाणी प्रक्रिया केंद्रांपर्यंत नेण्यात येईल. गॅस पाइपलाइनच्या जवळ प्रकल्प उभारल्यास तयार होणाऱ्या इंधनाच्या वाहतुकीचा खर्चही कमी करता येईल.
नव्या धोरणामुळे शहरांमधील दुर्गंधीयुक्त डम्पिंग ग्राऊंड्सची समस्या दूर करून राज्याला डम्पिंगमुक्त करण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, त्यासाठी कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण, पुरेशी जागा, योग्य तंत्रज्ञानाची निवड आणि उत्पादित सीबीजीला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आवश्यक ठरणार आहे. या धोरणांतर्गत प्रत्यक्षात किती प्रकल्प उभारले जाणार आहेत, याबाबतची संख्या स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.
‘महाराष्ट्र सीबीजी धोरण २०२६’ हे केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशन (नागरी), सतत (SATAT) आणि गोवर्धन (GOBARdhan) या राष्ट्रीय उपक्रमांशी सुसंगत आहे. कचऱ्याचे प्रमाण, जागेची उपलब्धता, तंत्रज्ञान आणि गॅस पाइपलाइनपासूनचे अंतर या बाबींचा विचार करून प्रकल्पांचे नियोजन केले जाणार आहे. तेल कंपन्या, खासगी क्षेत्र आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहभागातून या धोरणाची अंमलबजावणी होईल.
सीबीजी प्रकल्पांमुळे कचरा संकलन आणि विल्हेवाटीवर होणारा महापालिकांचा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर अश्मीभूत इंधनाला पर्यावरणपूरक आणि स्वच्छ पर्याय उपलब्ध करून देण्यास मदत होईल. कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून त्यापासून इंधन आणि सेंद्रिय खत निर्मिती करण्याच्या माध्यमातून राज्याला कचरामुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
