(मुंबई)
गिरणी कामगार घरांच्या प्रश्नावरील सरकारची अनास्था आणि वेळकाढूपणाला कामगार कंटाळले असून या प्रश्नावर सर्वत्र असंतोष खदखदत आहे. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिनभाऊ अहिर आणि सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी या प्रश्नावर लवकरच महाआंदोलन छेडण्याचे ठरविले आहे..त्या संदर्भातील निर्णय पुढे घेतला जाणार आहे. जोपर्यंत नाक दाबले जाणार नाही, तोपर्यंत तोंड उघडले जात नाही, या उक्तीप्रमाणे गिरणी कामगार घरांच्या प्रश्नावर आता एकेकट्या संघटनांने लढण्यापेक्षा सर्वांनी एकत्र येऊन लढावे, असे आवाहन संघाने केले आहे.
एकूण महाराष्ट्रातील गिरणी कामगार मोडेल पण वाकणार नाही, या वृत्तीने गेल्या अनेक आंदोलनात सामील झाले आहेत. त्यामुळेच घरांचा हक्क कामगारांना प्राप्त झाला आहे. मागील दोन्ही विधानसभा अधिवेशनात विधानपरिषदेत आमदार सचिनभाऊ अहिर यांनी कामगारांच्या प्रश्नावर आवाज उठविला आहे. आता या प्रश्नावर एकत्रित रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. आजपर्यत जवळपास १ लाख ७५ हजार कामगारांनी फॉर्म भरले आहेत. परंतू गेल्या १५ वर्षात अवघ्या १८ हजार कामगारांना घरे मिळाली आहेत. तेव्हा उर्वरित १ लाख ५० हजार कामगारांना हक्काची घरे देण्यास किती वर्षे लागणार आहेत? असा सवाल करण्याची आता वेळ आली आहे. म्हाडा मार्फत नुकतिच दीड लाख अर्जांची पडताळणी करण्यात आली. त्यातील अवघे १ लाख १० हजार अर्ज पात्र ठरले आहेत. उर्वरीत कामगारांना सरकार वा-यावर सोडणार आहे का? १९८२ नंतर कामावर आलेल्या कामगाराला एक जरी पुरावा असला तरी पात्र ठरविण्यात आले पाहिजे, अशी लेखी मागणी संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी कामगार आयूक्तांकडे केली होती.
उपआयुक्तांनी ही मागणी विचाराधिन असल्याचे पत्र दोनच दिवसांपूर्वी संघाला पाठविले आहे. गेल्या पंधरा वीस वर्षांत गिरणी कामगारांची मोठीच होरपळ झाली आहे. त्यामूळे म्हडाने मागणी केल्याप्रमाणे सगळेच पूरावे त्यांच्याकडे मिळणे अशक्य आहे. संघाने परेल येथील कार्यालयात पडताळणी कक्ष उभारुन हजारो कामगारांच्या कागदपत्रांचे विनामूल्य अपलोड केले आहे. हजारो कामगारांचे नोकरी सोडलेल्यांचे दाखलेही मिळवून दिले आहेत. गिरण्यांचे कार्यालये बदलल्यामुळे असे दाखले मिळविण्यास अनेक कामगार असमर्थ ठरले आहेत. तेव्हा सर्वच कामगारांबाबत एक जरी पुरावा असला तरी तो ग्राह्य धरावा, ही मागणी रा.मि.म.संघाने केली आहे. पडताळणी प्रक्रीयेत म्हाडाने मोठ्या संख्येने कामगारांना अपात्र ठरविले आहे. या प्रश्नावर येणाऱ्या महाआंदोलनात सरकारला जाब विचारण्यात येणार आहे.
या प्रश्नावर कोकणच्या खेड्यापाड्यात वास्तव्यास असलेल्या आणि फॉर्म भरलेल्या गिरणी कामगार किवा त्यांच्या वारसा़ंमध्ये जनजागृती व्हावी, यासाठी, दि.१७ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता सावंतवाडी येथील काझी शहाद्दिन हॉल,एस.टी.डेपोच्या मागे सभा आयोजित करण्यात आली आहे.त्याच दिवशी दुपारी ३ वा. कणकवलीत शिवशक्ती मंगल कार्यालय, कणकवली रेल्वे स्टेशन येथे कामगार-वारसांची सभा पार पडेल.
दिनांक १८ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता राजापूरच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात तर त्याच दिवशी दुपारी ३ वाजता लांजा येथील अजिंक्य मंगल कार्यालय,कूरूप वाडी,केदार लिंग मंदिर शेजारी,लांजा एस.टी स्टॅण्डच्या समोर कामगार आणि वारसांची सभा आयोजित करण्यात आली आहे.
दि.१९ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता चिपळुणात महाराष्ट्रीय यादव चॅरिटी स्ट्रट( गवळी समाज )स्व.लक्ष्मीबाई बाळासाहेब माटे सभागृह,मुक्काम पाग,ता. चिपळूण जि.रत्नागिरी येथे आणि दुपारी २ वाजता पोलादपूर कॅप्टन विक्रम मोरे हॉल, पोलादपूर- महाबळेश्वर रोड,एस.टी.स्टॅंडच्या बाजूला कामगार आणि वारसांची सभा पार पडेल. पश्चिम महाराष्ट्रातही कामगार आणि वारसांच्या सभा आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत.
कामगार आणि वारसांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपला न्याय मागण्यांचा लढा यशस्वी करावा, असे राष्ट्रीय मिल मजदूर संघांच्या वतीने आवाहन करण्यात आले आहे.सर्वश्री उपाध्यक्ष रघुनाथ आण्णा शिर्सेकर बजरंग चव्हाण सुनिल बोरकर आदीं पदाधिकाऱ्यांची भाषणे होतील.आंदोलनात सामील होऊ इच्छिणाऱ्या अन्य कामगार संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांचेही या सभेत स्वागत करण्यात येईल.
आंदोलनाद्वारे १)१५/३/२०२४ च्या अध्यादेशातील जाचक कलम क्र.१७ हे रद्द करण्यात यावे आणि कामगारांच्या घरांचा हक्क कायम ठेवावा,२)न्युग्रेट व स्प्रिंग मधील तयार घरांची सोडत त्वरित काढण्यात यावी,३)इंदु नं ४, सीताराम, मधुसूदन,जाम, कोहिनूर१-२ या सहा गिरण्यांच्या जमिनीं ताब्यात घेऊन त्वरितच घरे बांधण्यात यावी,४) व्हिक्टोरिया, हिंदूस्थान नं.१-२-३, मफतलाल नं.३, वेस्टर्न इंडिया,मातुल्य या मिलच्या जमिनी वेस्टर्न इंडिया मिलमध्ये एकत्रित करण्यात आल्या.पण तेथे लवकरात लवकर घरे बांधण्यात यावी,५) खटाव बोरिवली येथे १५०००घरे बांधता येतील एवढी जमीन आहे,परंतु सरकारी स्तरावर प्रयत्न व्हावे.,६)इंदू नं.२ व ३ वर टेक्सटाइल म्युझियम होत असले तरी उर्वरित जमीन गिरणी कामगार घरांसाठी प्राधान्याने मिळावी,७)जॉईंट व्हेंचरवर चालविण्यास देण्यात आलेल्या एन टी सी च्या गोल्ड मोहर, न्यू सिटी आणि अपोलो मिलच्या जागा कामा अभावी पडून आहेत. या गिरण्यांची जागा कामगारांच्या घरबांधणी साठी देण्यात यावी.८) वरळी येथील सेंचुरी मिलची लीज समाप्तची ६ एकर जमीन महापालिकेच्या ताब्यात आहे.ती जमीन गिरणी कामगारांच्या घर बांधण्यासाठी प्राधान्याने मिळावी ९) मोडकळीस आलेल्या एनटासी आणि खाजगी गिरण्यांच्या चाळींचे पुनर्वसन करून, तेथे गिरणी कामगार घरकुल योजनेतील कामगारांना घरे मिळावीत,१०) बीडीडी चाळ पुनर्वसनातील जास्तीची घरे गिरणी कामगारांना मिळावीत, ११)धारावी पुनर्वसन योजनेतील जास्तीची घरे गिरणी कमगारांना मिळावीत,१२) सरकारी गृहनिर्माण संकुलातील जास्तीची घरे गिरणी कामगारांना मिळावीत,१३) पंतप्रधान आवास योजनेतील नियम शिथील करून कमी दरात घरे गिरणी कामगारांना मिळावीत, १४) झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील जास्तीची घरे गिरणी कामगारांना मिळावीत. या मागण्याचा सरकारने सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार केला तर हा प्रश्न मार्गी लागेल,अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.
