दुर्मीळ संरक्षित शॉर्टफिन डेव्हिल रे मासा विक्रीसाठी; वनविभागाची मोठी कारवाई

(कोल्हापूर )

समुद्रातील अति दुर्मीळ आणि कायद्याने संरक्षित असलेल्या शॉर्टफिन डेव्हिल रे (Mobula kuhlii) या माशाची विक्री करण्याचा  प्रकार बुधवारी कोल्हापूर येथे उघडकीस आला आहे. फुलेवाडी रिंग रोड परिसरातील फ्रेंडशिप फिश कंपनी या दुकानावर वनविभागाने छापा टाकून सुमारे 130 किलो वजनाचा मृत (पाकट) संरक्षित मासा जप्त केला आहे. या प्रकरणी वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संशयित विक्रेता सुनिल विनोद सातपुते याच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.

सोशल मीडियावरील व्हिडिओमुळे प्रकार उघडकीस

25 फेब्रुवारी रोजी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओमध्ये फुलेवाडीतील संबंधित दुकानात शॉर्टफिन डेव्हिल रे हा दुर्मीळ मासा लोकांना पाहण्यासाठी दुपारी 1 वाजेपर्यंत ठेवण्यात येणार आणि त्यानंतर 130 रुपये किलो दराने विक्री केली जाणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर तातडीने वनविभागाने हालचाली सुरू केल्या.

वनविभागाचा छापा; मासा जप्त

मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार करवीर वनपरिक्षेत्र अंतर्गत वनक्षेत्रपाल व कर्मचाऱ्यांनी फुलेवाडी येथील दुकानावर छापा टाकला. यावेळी संरक्षित प्रजातीचा मृत मासा विक्रीसाठी ठेवला असल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. संशयित आरोपी हा सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील येडेमच्छींद्र येथील रहिवासी असल्याची माहिती आहे.

अति धोक्यातील आणि दुर्मिळ प्रजाती; कठोर कारवाई होणार – वनविभाग

“शॉर्टफिन डेव्हिल रे ही अति धोक्यातील आणि कायद्याने पूर्णतः संरक्षित प्रजाती आहे. अशा माशांची विक्री करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. आरोपीवर वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल,” अशी माहिती वनक्षेत्रपाल नंदकुमार नलवडे यांनी दिली. या प्रकरणाचा पुढील तपास उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील आणि सहाय्यक वनसंरक्षक विलास काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.

या कारवाईत वनपरिक्षेत्र अधिकारी नंदकुमार नलवडे, वनपाल सागर कोळी, वनरक्षक ओंकार भोसले, विकास घोलप, महादेव कुंभार, विदेश तांबारे, कंत्राटी पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. संतोष वाळवेकर तसेच मानद वन्यजीव रक्षक रमण कुलकर्णी सहभागी आहेत.

समुद्रातील दुर्मीळ आणि संरक्षित जीवांची अवैध विक्री ही केवळ कायद्याचा भंग नाही तर जैवविविधतेसाठी मोठा धोका आहे. अशा घटनांमुळे वन्यजीव संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.