(नागपूर :वृत्तसंस्था)
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी त्रास देणाऱ्या बँका, मायक्रो फायनान्स कंपन्या आणि अवैध सावकारांविरोधात गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये थेट गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला. त्याचबरोबर आवश्यक परवानग्यांशिवाय उभारलेल्या आणि बांधकाम नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या इमारती व फ्लॅटच्या नोंदणीबाबतही राज्य सरकार कठोर भूमिका घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यंदा पावसाने ओढ दिल्याने विदर्भासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये खरीप पिकांवर परिणाम झाला आहे. हातातोंडाशी आलेले पीक वाया जाण्याची भीती शेतकऱ्यांना सतावत असून, शेतीच्या उत्पन्नाची शाश्वती नसताना पीककर्ज आणि खासगी कर्जाची परतफेड करण्याचा दबावही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांना पैशांचा तगादा लावू नये, असे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
कर्जवसुलीच्या प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच अवैध सावकारीविरोधात कठोर पावले उचलण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. कर्जवसुली करताना नियमबाह्य पद्धतींचा वापर झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांविरोधात कारवाई केली जाईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, राज्यातील अनधिकृत बांधकामे आणि त्यांची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री रोखण्यासाठी मालमत्ता नोंदणीची प्रक्रिया अधिक कठोर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्र विधानमंडळात यासंदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. पनवेल, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, पुणे आणि नागपूरसह विविध शहरी व उपनगरी भागांत रेरा नोंदणीशिवाय तसेच आवश्यक परवानग्या न घेता इमारती उभारल्या जात असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. अशा मालमत्तांच्या हस्तांतरणामध्ये अनियमितता होत असून, व्यवहारांमध्ये एजंटांचा हस्तक्षेपही वाढल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
नव्या भूमिकेनुसार, आवश्यक परवानग्या नसलेल्या किंवा बांधकाम नियमांचे उल्लंघन केलेल्या इमारती आणि फ्लॅटची नोंदणी करता येणार नाही. मालमत्तेची नोंदणी करताना तिची मोजणी आणि आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी केली जाणार आहे. संबंधित बांधकामाला सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी आहे का, विकास आराखड्यातील (डीपी प्लॅन) नियमांचे पालन झाले आहे का, तसेच रेरा नोंदणीसह लागू असलेल्या अन्य अटी पूर्ण केल्या आहेत का, याची पडताळणी केली जाईल, असे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.
अनधिकृत बांधकामांच्या बाबतीत सरसकट संरक्षण दिले जाणार नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. संबंधित इमारतींमधील त्रुटी नियमांच्या चौकटीत राहून दूर करणे शक्य असल्यास त्यांचे नियमानुसार नियमितीकरण करण्याचा पर्याय उपलब्ध राहू शकतो. मात्र, ज्या इमारतींना कायदेशीर मान्यता देणे शक्य नाही, त्या पाडण्याची कारवाई करावी लागेल. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी आवश्यक परवानग्या घेऊन आणि बांधकामविषयक नियमांची पूर्तता करूनच इमारती उभाराव्यात, असा इशाराही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.
