(मुंबई)
राज्यात स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या वादावर अखेर राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकारने सांगितले की, वीज कायद्यानुसार स्मार्ट मीटर बसवणे बंधनकारक आहे. मात्र, ‘प्रीपेड स्मार्ट मीटर’ बसवणे ग्राहकांसाठी ऐच्छिक असून त्यासाठी ग्राहकांची संमती महत्त्वाची राहणार आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित होणे, लोडशेडिंग आणि विजेच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतानाच महावितरणकडून ग्राहकांना स्मार्ट मीटर बसवण्याबाबत संदेश पाठवण्यात येत आहेत. यामुळे अनेक भागांत नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिल वाढल्याच्या तक्रारींमुळेही हा विषय चर्चेत आला आहे.
अधिवेशनात सरकारने काय सांगितले?
राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानसभेत सांगितले की, राज्यात वीज कायद्यानुसार स्मार्ट मीटर बसवण्याचे काम सुरू आहे आणि स्मार्ट मीटर बसवणे अनिवार्य आहे. मात्र, प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्वीकारणे किंवा न स्वीकारणे हा निर्णय पूर्णपणे ग्राहकांच्या इच्छेवर अवलंबून असेल. बोर्डीकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे १ कोटी २३ लाख ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत. यापैकी ३ लाख ९२ हजार ग्राहकांनी वीजबिलाबाबत तक्रारी नोंदवल्या असून त्यांचे निराकरण सुरू आहे. वाढीव वीजबिलासंदर्भातील काही तक्रारी योग्य असल्याचेही त्यांनी मान्य केले.
स्मार्ट मीटरवरून राज्यात वाढला वाद
महावितरणकडून काही ग्राहकांना ४८ तासांत स्मार्ट मीटर बसवण्यात येणार असल्याचे संदेश पाठवण्यात आल्यानंतर या विषयावर राज्यभरात वाद निर्माण झाला. स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिल वाढत असल्याचा आरोप करत अनेक ग्राहकांनी नाराजी व्यक्त केली. शिवसेना आणि मनसेनेही या मुद्द्यावर आंदोलनाचा इशारा दिला असून प्रकरण न्यायालयातही पोहोचले आहे.
विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
विधानसभेत विरोधकांनीही स्मार्ट मीटरच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरले. काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी स्मार्ट मीटर बसवण्याचे कंत्राट कोणत्या कंपनीला देण्यात आले, याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी केली. पटोले म्हणाले, “खासगी व्यक्ती नागरिकांच्या घरात जाऊन जुने मीटर काढून स्मार्ट मीटर बसवत आहेत. स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिल वाढल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात येत आहेत. ही जनतेची लूट आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री यांनी स्मार्ट मीटर योजना ऐच्छिक असल्याचे सांगितले होते. मग आता ती सक्तीची का केली जात आहे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
