(मुंबई / डिजिटल डेस्क)
मोबाइलवरील संभाषणांचा तपशील, ग्राहकांची गोपनीय माहिती आणि मोबाइलचे अचूक ठिकाण दर्शवणारा डेटा बेकायदेशीररीत्या मिळवून त्याची विक्री करणाऱ्या आंतरराज्यीय रॅकेटचा मुंबई गुन्हे शाखेने पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र, झारखंड आणि बिहारमधील पाच जणांना अटक करण्यात आली असून, त्यामध्ये झारखंड आणि बिहार पोलीस दलातील दोन कार्यरत शिपायांचा समावेश आहे. पोलिसांकडून मिळणाऱ्या गोपनीय माहितीचा गैरवापर करून ती आर्थिक फायद्यासाठी विकली जात असल्याचा आरोप आहे.
मुंबई गुन्हे शाखेच्या युनिट १२ (दहिसर) ला ओशिवरा परिसरात सक्रिय असलेल्या एका संशयिताबाबत गुप्त माहिती मिळाली होती. हा व्यक्ती सोशल मीडियावर स्वतःची ओळख ‘इन्स्पेक्टर संजय’ अशी करून देत होता. चोरीला गेलेले किंवा हरवलेले मोबाइल शोधून देण्याच्या नावाखाली तो इन्स्टाग्रामवर जाहिराती करत असे. मोबाइल परत मिळवण्यासाठी त्याच्याशी संपर्क साधणाऱ्या व्यक्तींकडून पैसे उकळले जात असल्याची माहिती तपासात समोर आली. या प्रकरणाचा अधिक तपास केला असता, नऊ सदस्यांच्या कथित टोळीचे जाळे उघड झाले. तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, या टोळीने आतापर्यंत ५० हून अधिक कॉल डिटेल रेकॉर्ड (सीडीआर), ५२० हून अधिक सबस्क्राइबर डिटेल रेकॉर्ड (एसडीआर), ५५० पेक्षा अधिक मोबाइल क्रमांकांच्या लोकेशनची माहिती आणि ४२० हून अधिक आयएमईआय क्रमांकांशी संबंधित माहिती बेकायदेशीररीत्या विकल्याचा संशय आहे.
या कारवाईत पोलिसांनी आरोपींकडून सात मोबाइल फोन जप्त केले आहेत. पाच जणांना अटक करण्यात आली असली, तरी या कथित रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्या अन्य सदस्यांचा शोध सुरू आहे. गोपनीय माहिती मिळवण्याचे मार्ग, तिची विक्री कोणाला करण्यात आली आणि या व्यवहारांमागे आणखी कोणाचे जाळे कार्यरत आहे, याचा तपास पोलीस करीत आहेत.
गोपनीयतेच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह
मोबाइलवरील संपर्कांचा तपशील, ग्राहकांची वैयक्तिक माहिती आणि लोकेशन डेटा हा संवेदनशील स्वरूपाचा असतो. अशी माहिती अनधिकृतरीत्या मिळवून तिची विक्री केली जात असल्यास नागरिकांच्या गोपनीयतेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात दोन राज्यांतील पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कथित सहभागाची बाब समोर आल्याने तपासाचे महत्त्व वाढले आहे. मोबाइल शोधून देण्याच्या नावाखाली नागरिकांची दिशाभूल करून गोपनीय माहितीपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न झाला का, तसेच या माहितीचा वापर अन्य बेकायदेशीर कृत्यांसाठी करण्यात आला का, याचाही तपास होणे अपेक्षित आहे. या रॅकेटमधील उर्वरित सदस्य आणि माहितीच्या संभाव्य खरेदीदारांचा शोध लागल्यानंतर या गैरव्यवहाराची व्याप्ती स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
