(मुंबई / वृत्तसंस्था)
वडिलांनी संपूर्ण मालमत्ता मुलीच्या नावे करून मुलाला वारशातून वगळले होते. या मृत्युपत्राला मुलाने आणि त्याच्या इतर कायदेशीर वारसांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले; मात्र न्यायालयाने त्यांचे दावे फेटाळून लावत मृत्युपत्र पूर्णपणे वैध ठरवले. वडिलांची शेवटपर्यंत काळजी घेणाऱ्या मुलीला या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
मुंबईतील नेपिअन सी रोड येथे राहणारे तारापदा चॅटर्जी यांचे २४ ऑगस्ट १९९० रोजी निधन झाले. त्यापूर्वी त्यांनी २१ मार्च १९८९ रोजी आपले अंतिम मृत्युपत्र तयार केले होते. या मृत्युपत्रानुसार, त्यांनी आपली संपूर्ण मालमत्ता मुलगी शांता चॅटर्जी हिच्या नावे केली होती. त्यात मुलाचा उल्लेखही करण्यात आला नव्हता. या निर्णयाला मुलगा आणि त्याच्या कायदेशीर वारसांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मृत्युपत्रावरील वडिलांच्या स्वाक्षरीत फेरफार करण्यात आल्याचा तसेच मृत्युपत्र तयार करताना त्यांची मानसिक स्थिती सक्षम नव्हती, असा दावा मुलाच्या वतीने करण्यात आला. मात्र, या आक्षेपांना उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली नाही. वडिलांना पार्किन्सन्सचा आजार होता आणि त्यामुळे मृत्युपत्रावरील त्यांची स्वाक्षरी काहीशी थरथरलेली दिसत होती. परंतु, केवळ स्वाक्षरी थरथरत असल्याच्या कारणावरून मृत्युपत्र बनावट ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात आई-वडील आणि मुलगा यांच्यातील संबंध ताणलेले असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. मुलगा आपल्या आई-वडिलांपासून पूर्णपणे वेगळा राहत होता. इतकेच नव्हे, तर मुलाच्या लग्नाची तारीख आणि ठिकाण यांची माहितीही त्याच्या आई-वडिलांना नव्हती. या परिस्थितीतून त्यांच्यातील संबंधांमध्ये मोठे अंतर निर्माण झाले असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
मुलाने उपस्थित केलेले आक्षेप फेटाळून लावत खंडपीठाने तारापदा चॅटर्जी यांनी मुलगी शांता चॅटर्जी हिच्या नावे केलेले मृत्युपत्र वैध ठरवले. त्यामुळे मुलाला मालमत्तेवर हक्क सांगण्याच्या दाव्यात न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही.
