( मुंबई )
राज्यात वाळू आणि इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन, वाहतूक व तस्करी गेल्या काही वर्षांपासून बिनधास्तपणे सुरू आहे. यामुळे महसुलाचे नुकसान, पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि कायद्याचा बिनधास्त भंग होत असल्याचे अनेक अहवालांतून स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने आता यावर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कारवाईची टप्प्याटप्प्याची पद्धत अशी असेल:
- पहिला गुन्हा:
अनधिकृत उत्खनन किंवा वाहतूक पकडल्यास, संबंधित वाहनाचा परवाना ३० दिवसांसाठी निलंबित केला जाईल. तसेच वाहन तात्काळ अटकावात ठेवण्यात येईल. - दुसरा गुन्हा:
पुन्हा गुन्हा केल्यास, परवाना ६० दिवसांसाठी निलंबित करण्यात येईल. वाहनाची अटकावात ठेवण्याची कारवाई कायम राहील. - तिसरा गुन्हा:
तिसऱ्यांदा दोषी आढळल्यास, परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येईल आणि वाहन जप्त केले जाईल.
कायद्याच्या चौकटीत कडक कारवाई
ही कारवाई मोटार वाहन अधिनियम, 1988 च्या कलम 113 आणि कलम 86 नुसार केली जाईल. या कायद्यानुसार, एखादे वाहन सकल भारक्षमतेपेक्षा जास्त वजन वाहून नेत असल्यास, त्यावर विभागीय कारवाई करता येते. सध्या अनेक वाहने अतिरिक्त वाळू, खडी, सॅण्ड आणि दगड वाहून नेत असल्याचे विविध जिल्ह्यांतील महसूल आणि परिवहन यंत्रणांच्या तपासणीत आढळून आले आहे. त्यामुळे या नव्या नियमांची अंमलबजावणी आता तात्काळ आणि प्रभावीपणे होणार आहे.
सर्व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांना आदेश
राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांना (RTO) समान धोरण राबवण्यासाठी स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. अपर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, “या निर्णयामुळे एकसंध अंमलबजावणी सुनिश्चित केली जाईल आणि कोणत्याही प्रकारची अडकाठी किंवा कारवाईतील विसंगती टाळता येईल.”
पर्यावरण आणि महसूल संरक्षणाचे पाऊल
या निर्णयामुळे पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही मोठा दिलासा मिळणार आहे. डोंगर, नद्या आणि नैसर्गिक साठ्यांवर होणाऱ्या अनियंत्रित उत्खननाला लगाम बसेल. महसूल विभागालाही आर्थिक नुकसानाचा फटका टाळता येईल. राज्य सरकारच्या मते, वाळू व इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन हा केवळ कायद्याचा भंग नाही, तर पर्यावरणीय गुन्हा देखील आहे. त्यामुळे त्याला रोखण्यासाठी वाहतूक परवाने रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई अटळ आहे.
वाहतूकदार आणि मालकांसाठी स्पष्ट इशारा
हा निर्णय वाहनचालक, मालक व खनिज व्यावसायिकांसाठी स्पष्ट इशारा आहे. यापुढे कोणतेही वाहन जर कायद्यातील नियमांकडे दुर्लक्ष करत खनिजांची बेकायदेशीर वाहतूक करताना आढळले, तर त्या वाहनाचा परवाना रद्द होऊ शकतो आणि वाहन कायमस्वरूपी जप्त केले जाऊ शकते.
राज्य सरकारने उचललेले हे पाऊल पर्यावरण संरक्षण, कायद्याचे पालन आणि महसूल सुधारणा या तिन्ही दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे अनधिकृत उत्खनन व तस्करीवर मोठा आळा बसण्याची शक्यता आहे. परिवहन विभागाने दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली गेल्यास, राज्यातील खनिज संपत्तीचा योग्य वापर आणि संरक्षण शक्य होईल, आणि एक शिस्तबद्ध खनिज व्यवस्था निर्माण होईल.
