(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
परस्पर संमतीने असलेले प्रेमसंबंध संपुष्टात आल्यानंतर प्रियकराने लग्नास नकार दिला आणि त्यानंतर महिलेने आत्महत्या केली, एवढ्याच कारणावरून संबंधित व्यक्तीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या गुन्ह्यात दोषी धरता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. वैयक्तिक आयुष्यातील निराशाजनक प्रसंगांना प्रत्येक व्यक्ती वेगवेगळ्या प्रकारे सामोरी जाते. त्यामुळे नातेसंबंध तुटल्यानंतर झालेल्या आत्महत्येवरून आरोपीचा गुन्हेगारी हेतू किंवा संभाव्य परिणामांची त्याला जाणीव होती, असे आपोआप सिद्ध होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
५ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निकालात न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. तक्रारदाराचे सर्व आरोप ग्राह्य धरले, तरी संबंधित प्रकरणात पुरुषाने लग्नास नकार दिल्यानंतर महिलेने आत्महत्या केल्याचा मुद्दा समोर येतो. मात्र, लग्नास नकार देऊन महिलेला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्याचा आरोपीचा हेतू होता किंवा त्याच्या नकारामुळे ती स्वतःचे जीवन संपवेल, याची त्याला जाणीव होती, असे म्हणता येणार नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
या निरीक्षणांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने मृत महिलेचा जोडीदार, त्याचे आई-वडील, बहीण आणि अन्य व्यक्ती अशा सहा आरोपींविरुद्ध सुरू असलेली फौजदारी कार्यवाही रद्द केली. आरोपी कोठडीत असतील आणि अन्य कोणत्याही प्रकरणात त्यांना अटक नसेल, तर त्यांची तातडीने सुटका करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. आरोपी आधीच जामिनावर असतील, तर त्यांचे जामीन बंधपत्र रद्द समजण्यात यावेत, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात मृत महिलेने आत्महत्या केली आणि ही घटना पहिल्या अपीलकर्त्याच्या घरी घडली, हे निर्विवाद असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तक्रारदारानेही मृत महिला गेल्या काही महिन्यांपासून पहिल्या अपीलकर्त्यासोबत परस्पर संमतीने संबंधात असल्याचे मान्य केले होते. असे असताना तक्रारदाराने मृत महिलेला पहिल्या अपीलकर्त्याच्या घरातून का नेले, हे स्पष्ट होत नसल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
मृत महिलेने तिच्या मोठ्या बहिणीला फोन केला होता, त्यावेळी तिने आत्महत्येची धमकी दिल्याचेही प्रकरणात नमूद आहे. मात्र, तिला त्या विचारापासून परावृत्त करण्यासाठी बहिणीने कोणतेही प्रयत्न केले नसल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणले. आरोपींनी मृत महिलेला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा कोणताही पुरावा आढळला नसल्याचे सांगत, त्यांच्या कृतींना आत्महत्येस प्रवृत्त करणे असे संबोधता येणार नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हे प्रकरण भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 306 आणि कलम 34 अन्वये 2022 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरशी संबंधित आहे. कलम 306 आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या गुन्ह्याशी, तर कलम 34 सामायिक उद्देशाने केलेल्या कृत्याशी संबंधित आहे.
फिर्यादी पक्षाच्या आरोपानुसार, मृत महिला आणि पहिला अपीलकर्ता हे बालपणीचे मित्र होते. दोघांमध्ये परस्पर संमतीने प्रेमसंबंध होते आणि ते त्या पुरुषाच्या घरी सुमारे तीन महिने एकत्र राहिले होते. संबंधित पुरुषाने महिलेपुढे लग्नाचा प्रस्ताव ठेवला होता आणि मृत महिला तसेच तिच्या कुटुंबीयांनी सुरुवातीला हा प्रस्ताव स्वीकारला होता, असा आरोप करण्यात आला होता.
मात्र, नंतर त्या पुरुषाच्या एका मित्राने मृत महिलेबद्दल अपशब्द वापरले, तर त्याच्या बहिणीच्या होणाऱ्या पतीने या लग्नाला विरोध केला, असा दावा फिर्यादी पक्षाने केला. याशिवाय, आरोपीचे आई-वडील, बहीण आणि अन्य व्यक्तींनी महिलेला हे नाते संपवण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.
या प्रकरणात आरोपीने दोषमुक्त करण्याची मागणी केली होती. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाने डिसेंबर 2024 मध्ये त्याची याचिका फेटाळली. त्यानंतर फेब्रुवारी 2026 मध्ये तेलंगणा उच्च न्यायालयानेही आरोपींची पुनरावलोकन याचिका फेटाळून लावली होती. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाचा विचार करून सहा आरोपींविरुद्धची फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्याचा निर्णय दिला.
