(मुंबई / वृत्तसंस्था)
मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीला लागून उभारण्यात येत असलेल्या ‘नवीन अनेक्स २’ इमारतीच्या बांधकामाला होत असलेल्या विलंबाची कंत्राटदाराला मोठी आर्थिक किंमत मोजावी लागत आहे. बांधकाम संथगतीने सुरू असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई केली असून आतापर्यंत १ कोटी २० लाख रुपयांचा दंड त्याच्या देयकातून कापून घेण्यात आला आहे. शासकीय इमारतीच्या बांधकामाला झालेल्या विलंबासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दंड आकारण्याची अलीकडच्या काळातील ही पहिलीच वेळ असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मंत्रालयात जागेची कमतरता असल्याने मंत्री कार्यालयांसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध होत नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने उद्यान प्रवेशद्वाराजवळ पाच मजली ‘नवीन अनेक्स २’ इमारत उभारण्याचा निर्णय घेतला. ११० कोटी रुपये खर्चाच्या या इमारतीचे काम गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. मात्र, विविध अडचणींमुळे प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू होण्यास विलंब झाला. कंत्राटदाराला अनेक वेळा मुदतवाढ देऊनही काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. पुण्यातील “शुभम” नामक बिल्डरकडून या इमारतीचे बांधकाम करण्यात येत आहे.
या प्रकल्पासाठी प्री फॅब या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत असून पर्यावरणपूरक पद्धतीने इमारत उभारण्याचे नियोजन आहे. सुरुवातीला केवळ १०० दिवसांत बांधकाम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, कामाला सातत्याने विलंब झाल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला. १ जुलै २०२६ ते १५ जुलै २०२६ या १५ दिवसांच्या कालावधीत दररोज १० लाख रुपये दंड आकारण्यात आला. त्यानंतर १६ जुलै २०२६पासून दंडाची रक्कम दुप्पट करण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुंबई प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य अभियंता प्रज्ञा वाळके यांनी ही माहिती दिली. आता ऑक्टोबरअखेरपर्यंत इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रकल्पाला विलंब होण्यामागे विविध प्रशासकीय आणि तांत्रिक कारणे असल्याचे कंत्राटदाराकडून सांगण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून आवश्यक विविध परवानग्या मिळणे, सल्लागारांचे अभिप्राय आणि आयआयटीकडून इमारतीची संरचनात्मक मंजुरी मिळण्यास विलंब झाला. या परवानग्या मिळाल्यानंतर बेस्टच्या विद्युत उपकेंद्राचे स्थलांतर करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्यामुळेही प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू होण्यास वेळ लागला.
याशिवाय, इमारतीच्या मूळ आराखड्यातही बदल करण्यात आला. सुरुवातीचा आराखडा ‘तळमजला अधिक सात मजले’ असा होता. त्यानंतर तो बदलून ‘तळमजला अधिक पाच मजले’ करण्यात आला. दरम्यान, इमारतीच्या पहिल्या तीन मजल्यांवरील फर्निचर आणि दालनांच्या सुशोभीकरणाचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. मंजूर आराखड्यानुसार आता तळमजल्याचे काम सुरू आहे. बांधकामासोबतच आतील कामेही ऑक्टोबरअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे आणि वेळोवेळी केलेल्या बदलामुळेही बांधकामाला विलंब झाल्याची माहिती ‘शुभम’ तर्फे सांगण्यात आले.
दंडात्मक कारवाईबाबत कंत्राटदाराने आक्षेप घेतला आहे. बांधकामाच्या विलंबासाठी दंड आकारण्याबाबत बजावण्यात आलेल्या नोटिशीला कंपनीने उत्तर दिले असून हा दंड मान्य नसल्याचे कळविले आहे. दंड कोणत्या पद्धतीने आकारण्यात आला, याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी पत्रव्यवहार करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंता प्रज्ञा वाळके यांनी कंत्राटातील तरतुदीनुसारच ही कारवाई करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. अनेकदा मुदतवाढ देऊनही इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले नसल्याने संबंधित कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून विभागाने आतापर्यंत १ कोटी २० लाख रुपयांचा दंड कंत्राटदाराच्या देयकातून कापून घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
