(मुंबई)
वसई-विरार महापालिकेतील बेकायदेशीर बांधकाम आणि भ्रष्टाचाराच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या ईडीच्या (अंमलबजावणी संचालनालय) मोहिमेला बुधवारी मोठी कारवाई करण्यात आली. तत्कालीन पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग अॅक्ट (PMLA) अंतर्गत अटक करण्यात आली. तसेच या प्रकरणात सुरुवातीपासून संशयित ठरलेले पालिका वास्तूरचनाकार वाय.एस. रेड्डी आणि माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता यांनाही अटक करण्यात आली आहे.
आयुक्तांच्या सहकार्याने २०-२५ रुपये प्रति चौ.फुट दराने नियमबाह्य बांधकामांना मंजुरी
ईडीच्या प्राथमिक अहवालानुसार, वसई-विरार महापालिकेतील बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त अनिल पवार यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत भरघोस बेहिशेबी संपत्ती जमा केली. अनधिकृत बांधकामांना मंजुरी मिळवून देण्यासाठी पवार यांनी २० ते २५ रुपये प्रति चौ.फुट, तर वास्तूरचनाकार रेड्डी यांनी स्वतःसाठी १० रुपये प्रति चौ.फुट दर निश्चित केला होता, अशी माहिती तपासातून समोर आली आहे.
ईडीच्या धाडीत उघडकीस आला करोडोंचा काळा पैसा
ईडीने ३० जुलै रोजी वसईतील दीनदयाळ नगर येथील पवार यांच्या अधिकृत निवासस्थानासह इतर १२ ठिकाणी छापे टाकले होते. यातून अनेक महत्त्वाची कागदपत्रं, व्यवहारांची माहिती आणि संपर्क जाळं उघडकीस आलं. विशेष म्हणजे, अनिल पवार यांची नुकतीच एसआरए मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून ठाण्यात बदली झाली होती. मात्र, बदलीनंतरही ते आठवडाभर वसई-विरार महापालिकेतच कार्यरत होते. त्यांच्या निरोप समारंभानंतर दुसऱ्याच दिवशी ईडीने त्यांच्यावर छापा टाकला होता.
वास्तूरचनाकार रेड्डीच्या घरातून ३२ कोटींची संपत्ती जप्त
ईडीच्या तपासाची सुरुवात वाय.एस. रेड्डी यांच्या वसई आणि हैदराबाद येथील निवासस्थानी टाकलेल्या छाप्यांपासून झाली होती. यामध्ये ८.६ कोटी रुपयांची रोकड, २३.२५ कोटी रुपयांचं सोनं, तसेच हिर्यांचे दागिने आणि महत्त्वाचे दस्तऐवज जप्त करण्यात आले होते. त्यानंतर सुरु झालेल्या तपासातून संपूर्ण भ्रष्टाचाराचं जाळं ईडीच्या हाती लागलं आणि कारवाईचा फास अधिक घट्ट होत गेला.
ईडीच्या रडारवर आणखी अधिकारी आणि विकासक
या संपूर्ण कारवाईचा तपशील उजेडात आल्यानंतर ईडीने भ्रष्टाचार प्रकरणी स्वतःचा ईसीआयआर (ECIR) दाखल करत तपास सुरू केला. यामध्ये पालिकेचे निलंबित नगररचना उपसंचालक, विविध बिल्डर, सनदी लेखापाल, वास्तुविशारद यांच्यासह अनेकांचा समावेश आहे. मे २०२५ पासून सुरू झालेल्या या मोहिमेचा कळस माजी आयुक्त अनिल पवार यांच्या अटकेने गाठला आहे.
वसई-विरार महापालिकेत बेकायदेशीर बांधकामांना आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने परवानगी दिली जात होती, हे आता स्पष्ट झालं आहे. पवार, रेड्डी आणि गुप्ता यांच्या अटकेमुळे महापालिकेतील ‘बिल्डर-आयुक्त साखळी’चा भांडाफोड झाला असून, ईडीच्या पुढील तपासातून आणखी मोठी नावं समोर येण्याची शक्यता आहे.
