(नवी दिल्ली)
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 1 सप्टेंबर 2025 रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालावर 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी पुन्हा शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो कार्यरत शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून, आता केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण विभागाने या निर्णयाची सविस्तर माहिती स्पष्ट करणारे पत्र राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या शिक्षण विभागांना पाठवले आहे.
हा न्यायालयीन निर्णय देशातील सर्व कार्यरत शिक्षकांशी संबंधित आहे. विशेषतः शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेले शिक्षक आणि सध्या सेवेत असलेले गुरुजन या निर्णयामुळे थेट प्रभावित होत आहेत. यासोबतच नव्या नियुक्तीसाठी इच्छुक उमेदवार तसेच पदोन्नतीद्वारे नियुक्तीची अपेक्षा असलेल्या शिक्षकांसाठीही टेट परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, 1 सप्टेंबर 2025 पासून ज्यांच्या सेवेला पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे, अशा शिक्षकांना टेट उत्तीर्ण न होता सेवानिवृत्तीपर्यंत सेवेत राहता येईल. मात्र, अशा शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी टेट उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहणार आहे.
तर, ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा अधिक शिल्लक आहे आणि जे RTE कायद्यापूर्वी नियुक्त झाले आहेत, अशा शिक्षकांना निकालाच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत टेट परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे अनेक ज्येष्ठ आणि अनुभवी शिक्षकांवर मानसिक ताण निर्माण झाला आहे. देशभरातील शिक्षक संघटना आणि शिक्षकांनी केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणावर निवेदने सादर केली आहेत. कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यावर असलेल्या शिक्षकांसाठी टेट परीक्षा देण्याची अट अन्यायकारक आणि भावनिकदृष्ट्या त्रासदायक असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. तसेच, या निर्णयामुळे अनुभवी शिक्षक अकाली निवृत्त झाल्यास शिक्षण व्यवस्थेत मोठी पोकळी निर्माण होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ठरवलेल्या कालावधीत टेट परीक्षा उत्तीर्ण न करणाऱ्या शिक्षकांना अनिवार्य निवृत्ती देण्यात येऊ शकते. मात्र, अशा शिक्षकांना सर्व देय सेवानिवृत्ती लाभ देण्यात येतील, असेही निकालात नमूद आहे.
दरम्यान, या निर्णयाचे राज्यस्तरावर होणारे परिणाम समजून घेण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना बाधित शिक्षकांची अचूक संख्या निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ठराविक प्रपत्रात माहिती संकलित करून ती काळजीपूर्वक पडताळल्यानंतर सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच या निर्णयामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी, संभाव्य उपाययोजना आणि शिक्षकांना दिलासा देण्यासाठी राज्यांनी आपली मते केंद्र सरकारकडे पाठवावीत, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून योग्य कायदेशीर सल्ला घेण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
