( नवी दिल्ली )
केंद्र सरकारने अश्लील आणि आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित करणाऱ्या 25 ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आणि मोबाइल अ‍ॅप्सवर तात्काळ बंदी घातली आहे. उल्लू (Ullu), आल्ट बालाजी (ALTT), डेसीफ्लिक्स (Desiflix), बिग शॉट्स (Big Shots) यांसारखी प्रसिद्ध अ‍ॅप्स यामध्ये समाविष्ट आहेत.
सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाने (MIB) या अ‍ॅप्सवर त्वरित कारवाई करत, भारतामध्ये प्रवेश बंद करण्याचे आदेश इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना (ISPs) दिले आहेत.
का घालण्यात आली बंदी?
मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, या अ‍ॅप्सवर भारतीय कायदे आणि सांस्कृतिक मूल्यांचे उल्लंघन करणारा अश्लील, पोर्नोग्राफिक आणि कथानकविरहित मजकूर सातत्याने प्रदर्शित केला जात होता.
विशेषतः लहान मुलांनाही सहज प्रवेश मिळणाऱ्या या कंटेंटमुळे सामाजिक स्तरावर धोका निर्माण होत असल्याने ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
कायदेशीर उल्लंघनाचे ठळक मुद्दे –
सरकारने स्पष्ट केल्याप्रमाणे, या अ‍ॅप्सवरील मजकूर खालील कायद्यांचे सरळसरळ उल्लंघन करतो:
- सूचना तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000:
कलम 67 आणि 67A – इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील अश्लील मजकुराचे प्रसारण - भारतीय न्याय संहिता, 2023:
कलम 294 – अश्लील कृत्ये आणि गाणी - महिलांचे अश्लील चित्रण (प्रतिबंध) कायदा, 1986:
कलम 4 – महिलांचे अश्लील चित्रण
सरकारच्या तपासणीत या अ‍ॅप्सवर कथानकशून्य, अनावश्यक लैंगिक दृश्यांनी भरलेला आणि सामाजिकदृष्ट्या अपायकारक कंटेंट असल्याचे आढळले.
बंदी घालण्यात आलेल्या प्रमुख अ‍ॅप्सची यादी –
Ullu
ALTT (Alt Balaji)
Desiflix
Big Shots
Boomex
Navrasa Lite
Gulab App
Kangan App
Bull App
Jalwa App
Wow Entertainment
Look Entertainment
Hitprime
Feneo
Shoex
Soul Talkies
Adda TV
HotX VIP
Halchal App
MoodX
NeonX VIP
Foogie
Mojflix
Triflix
एप्रिल 2025 मध्ये दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने अश्लील सामग्रीविरोधात तातडीने कारवाई करण्याचा निर्देश दिला होता. न्यायालयाच्या सूचनेनुसारच ही कारवाई करण्यात आली असून, सॉलिसिटर जनरलनेही यासंदर्भातील नियम व पर्यायांचा उल्लेख केला होता.
सरकारचे पुढचे पाऊल
सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाने दूरसंचार विभागाला (DoT) निर्देश दिले आहेत की, या बंदीची अंमलबजावणी प्रभावी होण्यासाठी सर्व इंटरनेट सेवा प्रदात्यांनी सहकार्य करावे. सदर कारवाई डिजिटल माध्यमावरील नियंत्रण, भारतीय कायद्यांचे पालन आणि सामाजिक मूल्यांचे रक्षण करण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा एक भाग आहे.
