(गुहागर / वार्ताहर)
राज्यातील मुदत संपलेल्या सर्व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्यात याव्यात, तसेच प्रशासक म्हणून सहा महिने काम केलेल्या माजी सरपंचांचे थकीत मानधन तातडीने अदा करावे, अशी मागणी गुहागर तालुक्यातील उमराठ ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच व प्रशासक जनार्दन पांडुरंग आंबेकर यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे आणि रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांना लेखी निवेदन पाठविले आहे.
आंबेकर यांनी निवेदनात नमूद केल्यानुसार, राज्यातील ३ हजार ५०० पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींची पाच वर्षांची मुदत फेब्रुवारी २०२६ मध्ये संपली आहे. पुढील निवडणुका होईपर्यंत या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गुहागर तालुक्यातील एकूण ६६ ग्रामपंचायतींपैकी २९ आणि यापूर्वीच्या १० अशा एकूण ३९ ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक नेमण्यात आले आहेत.
प्रशासक नियुक्तीच्या प्रक्रियेत वारंवार बदल होत असल्याने ग्रामपंचायतींच्या नियमित कामकाजावर परिणाम होत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या माजी सरपंचांना सुरुवातीला सहा महिन्यांसाठी, म्हणजे ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत प्रशासक म्हणून मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर १ सप्टेंबर २०२६ पासून कृषी विभागातील कृषी अधिकारी किंवा पंचायत समितीतील अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पुढे १ ऑक्टोबर २०२६ पासून काही ग्रामपंचायतींवर शाळांचे केंद्रप्रमुख, तर काही ठिकाणी पर्यवेक्षिकांची नव्याने नियुक्ती करण्यात आली.
प्रशासकांच्या या वारंवार बदलांमुळे ग्रामपंचायतींची बँक खाती अनेकदा बदलावी लागत आहेत. परिणामी प्रशासकीय वेळ वाया जात असून ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन कामकाजात अडथळे निर्माण होत आहेत. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील कामकाजाचा अनुभव नसलेल्या शाळांच्या केंद्रप्रमुखांवर प्रशासकपदाची जबाबदारी सोपविणे कितपत योग्य आहे, असा सवालही आंबेकर यांनी उपस्थित केला आहे. केंद्रप्रमुखांनी शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित असताना त्यांच्यावर ग्रामपंचायतींच्या कारभाराची जबाबदारी टाकल्याने दोन्ही कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
नियुक्त करण्यात आलेले शासकीय प्रशासक संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये नियमित उपस्थित राहत नसल्याची तक्रारही निवेदनात करण्यात आली आहे. आवश्यक कागदपत्रे, प्रस्ताव आणि ग्रामस्थांना लागणारे विविध दाखले यांवर स्वाक्षऱ्या घेण्यासाठी ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना संबंधित प्रशासकांच्या कार्यालयात किंवा ते उपस्थित असलेल्या ठिकाणी जावे लागत आहे. त्यामुळे गावातील विकासकामे आणि नागरिकांची प्रशासकीय कामे मार्गी लावण्यात अडचणी येत असल्याचे आंबेकर यांनी म्हटले आहे.
माजी सरपंचांच्या मानधनाचा प्रश्न प्रलंबित
१ मार्च २०२६ ते ३१ ऑगस्ट २०२६ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत प्रशासक म्हणून काम केलेल्या माजी सरपंचांचे मानधन अद्याप मिळालेले नाही. या मानधनाची रक्कम किती असावी, ती कोणत्या निधीतून द्यावी आणि त्यासाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबावी, याबाबत शासनाकडून संबंधित पंचायत समित्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले नसल्याने मानधनाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याचे आंबेकर यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
शासकीय प्रशासकांना पाच टक्के मानधन दिले जाते, मग माजी सरपंच व प्रशासकांच्या मानधनाबाबत एवढी दिरंगाई का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. माजी सरपंचांचे थकीत मानधन अदा करून त्यांना योग्य मानधनासह ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होईपर्यंत पुन्हा प्रशासक म्हणून नियुक्त केले असते, तर त्यांनी ही जबाबदारी आनंदाने स्वीकारली असती. कारण ते स्थानिक रहिवासी असून ग्रामपंचायतींच्या कामकाजाची त्यांना चांगली माहिती आहे, असेही आंबेकर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
संबंधित ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आणि प्रभागांची आरक्षण प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण झालेली असल्याने निवडणुका घेण्यास विलंब करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. वारंवार प्रशासक बदलण्याऐवजी राज्यातील मुदत संपलेल्या सर्व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका तातडीने घेऊन हा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावावा. तसेच माजी सरपंच व प्रशासकांचे थकीत मानधन अदा करून त्यांना योग्य न्याय द्यावा, अशी विनंती जनार्दन पांडुरंग आंबेकर यांनी ग्रामविकासमंत्री आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे केली आहे.


