(मुंबई / वृत्तसंस्था)
अँटिलिया स्फोटक प्रकरणातील मुख्य आरोपी सचिन वाझे याला विशेष एनआयए न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) बुधवारी मुंबई हायकोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला. एनआयएच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी बाजू मांडली. वाझे याला जामीन मिळणे हे समाजासाठी घातक ठरू शकते, असा दावा एनआयएकडून करण्यात आला. वाझे याने अत्यंत थंड डोक्याने हे दहशतवादी कृत्य केल्याचे, तसेच संपूर्ण प्रकार उघडकीस येऊ नये यासाठी साथीदार मनसूख हिरेन याची इतरांच्या मदतीने हत्या घडवून आणल्याचे कथानक तपास यंत्रणेने न्यायालयासमोर मांडले.
मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना केलेल्या काही निरीक्षणांवरही एनआयएने हायकोर्टात आक्षेप घेतला. अंबानी हे देशातील प्रथितयश कुटुंब असून या घटनेचा त्यांच्या जीवनावर थेट परिणाम झालेला नसल्याचे निरीक्षण योग्य नसल्याचे अनिल सिंह यांनी सांगितले. तसेच अंबानी कुटुंबीयांचे थेट जबाब नोंदवण्यात आले नसल्याचा उल्लेखही चुकीचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अंबानी कुटुंबीयांच्या सुरक्षेशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे घटनास्थळी रितसर जबाब नोंदवण्यात आल्याचे त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.
एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, सचिन वाझे याने स्फोटकांनी भरलेली कार एका अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीच्या घराबाहेर, भरवस्तीच्या परिसरात नेऊन ठेवली होती. त्यासोबत एका आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी गटाच्या आडून अंबानी कुटुंबाला धमकी देणारे पत्रही ठेवण्यात आले होते. या कृतीवरून वाझे याचा उद्देश देशात दहशत निर्माण करण्याचा होता, असा दावा तपास यंत्रणेने केला. मुंबई पोलीस दलाच्या क्राईम ब्रांच विभागातील गुप्तचर खात्याचा प्रमुख या पदाचा वाझे यांनी संपूर्ण कटात गैरफायदा घेतल्याचेही एनआयएने न्यायालयाला सांगितले.
हा कट उघडकीस येऊ नये यासाठी वाझे याने आपले साथीदार मनसूख हिरेन यांच्यावर संपूर्ण आरोप स्वतःवर घेण्यासाठी दबाव टाकला होता, असा आरोप एनआयएने केला. मात्र हिरेन यांनी त्यास नकार दिल्यानंतर आपण भविष्यात या प्रकरणात अडकू नये यासाठी वाझे यांनी इतरांच्या मदतीने त्याची हत्या घडवून आणल्याचे तपास यंत्रणेने सांगितले. या हत्येत मदत करणाऱ्यांना वाझे याने मोठ्या प्रमाणात पैसे दिल्याचे पुरावे तपास यंत्रणेकडे उपलब्ध असल्याचाही दावा करण्यात आला. त्यामुळे इतक्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन देऊ नये, अशी भूमिका एनआयएने मांडली. याप्रकरणी आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून खटला सुरू होण्याच्या टप्प्यावर जामीन देणे चुकीचे असल्याचेही एनआयएकडून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
दरम्यान, सचिन वाझे याच्या जामिनाला विरोध करण्यासाठी एनआयएने जामीन मंजूर होताच हायकोर्टात धाव घेतली होती. विशेष एनआयए न्यायालयाच्या जामीन आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करत एनआयएकडून मुंबई हायकोर्टात तातडीने याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र, न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी स्वतःला या प्रकरणापासून बाजूला करत सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर याचिका न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर मांडण्यात आली. मात्र, सचिन वाझे याच्या जामिनाविरोधातील एनआयएची याचिका ऐकण्यास त्यांनीही असमर्थता दर्शवली. यानंतर एनआयएने हे प्रकरण तातडीने मुख्य न्यायमूर्तींपुढे सादर करून दाद मागितली. मुख्य न्यायमूर्तींच्या आदेशानुसार अखेर हे प्रकरण न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी वर्ग करण्यात आले.
हायकोर्टातील बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान नियमित कामकाजाची वेळ संपल्याने उर्वरित युक्तिवादासाठी आज (गुरुवारी) सकाळच्या सत्रात पुन्हा सुनावणी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. तोपर्यंत विशेष एनआयए न्यायालयाने सचिन वाझे याला मंजूर केलेल्या जामिनावरील स्थगिती हायकोर्टाने कायम ठेवली आहे.
दरम्यान, अँटिलिया बॉम्ब प्रकरणात सचिन वाझे याला मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. तब्बल साडेपाच वर्षांच्या दीर्घ कारावासानंतर त्याला हा जामीन मिळाला. एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक बॉण्डवर आणि त्याच रकमेचा स्थानिक हमीदार देण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर करण्यात आला. न्यायालयाने जामीन देताना वाझे याच्यावर कठोर अटी घातल्या आहेत. मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, पालघर आणि रायगड या आसपासच्या चार जिल्ह्यांमध्ये त्यांना राहता येणार नाही. त्यामुळे त्यांचे वास्तव्य केवळ पुण्यात असणार आहे.
वाझे याने आपला पासपोर्ट NIAकडे जमा करावा, असे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. केवळ न्यायालयीन कामकाजासाठी त्याला मुंबईत येण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच राहत्या ठिकाणचा पत्ता सात दिवसांच्या आत NIAला देण्याचे निर्देश आहेत. दर रविवारी दुपारी १२ ते ३ या वेळेत स्थानिक पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे त्यांना बंधनकारक राहणार आहे. याशिवाय साक्षीदारांशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क साधू नये आणि पुराव्यांमध्ये छेडछाड करू नये, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
