(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि शहराच्या वैभवात भर घालण्यासाठी रत्नागिरी नगरपालिकेने उभारलेले नावीन्यपूर्ण पर्यटन प्रकल्प आता पालिकेच्या तिजोरीलाच भारदस्त ठरत असल्याचे चित्र आहे. पर्यटनातून उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने उभारलेल्या थ्रीडी मल्टिमीडिया शो आणि शिवसृष्टी प्रकल्पांचा खर्च आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न यातील तफावत प्रशासनाच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. प्रकल्पातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा वीज आणि देखभाल खर्चाचा आकडा अधिक असल्याने ‘पर्यटनवाढीचा प्रकल्प’ नेमका पालिकेच्या उत्पन्नाचा स्रोत ठरतोय की खर्चाचा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, थ्रीडी मल्टिमीडिया शोमधून गेल्या २० महिन्यांत पालिकेच्या तिजोरीत अवघे आठ लाख रुपये जमा झाले. याच कालावधीत प्रकल्पाच्या व्यवस्थापन आणि देखभालीवर नऊ लाख रुपये खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. म्हणजेच मिळालेल्या उत्पन्नापेक्षाही देखभालीचा खर्च अधिक असल्याचे चित्र आहे. त्यातच वीज बिलाचा खर्च या प्रकल्पाच्या आर्थिक गणिताला आणखी झटका देत आहे. शो पूर्ण क्षमतेने सुरू असताना दरमहा दीड ते दोन लाख रुपये, तर शो बंद किंवा मर्यादित स्वरूपात सुरू असतानाही सुमारे एक लाख रुपयांचे वीज बिल पालिकेला भरावे लागत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे पर्यटकांकडून मिळणारे तिकीट उत्पन्न आणि दुसऱ्या बाजूला सुरू असलेला वीज व देखभालीचा खर्च यांचा मेळ बसत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
रत्नागिरी नगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती सध्या आव्हानात्मक असल्याचे चित्र आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, दैनंदिन नागरी सुविधा तसेच कंत्राटदारांची देणी यांसारख्या मूलभूत जबाबदाऱ्यांसाठी निधीचे नियोजन करताना प्रशासनाची दमछाक होत आहे. अशा परिस्थितीत उत्पन्नाच्या तुलनेत मोठा खर्च करणारे प्रकल्प कितपत व्यवहार्य आहेत, याचा फेरआढावा घेण्याची वेळ आली आहे. पर्यटनाच्या नावाखाली प्रकल्प उभारणे आणि त्यानंतर त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च पालिकेच्या खांद्यावर टाकणे, एवढ्यावरच नियोजन थांबले तर पर्यटनविकासाचा उद्देश साध्य होण्याऐवजी पालिकेच्या आर्थिक आरोग्यावरच त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शहरातील मूलभूत सुविधांसाठी निधीची चणचण असताना केवळ आकर्षक दिसणाऱ्या प्रकल्पांवर सातत्याने खर्च करण्याचे औचित्य काय? हा प्रश्न आता नागरिकांकडून उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
तिकीटदर, वेळापत्रक की खासगी सहभाग; पर्यायांचा विचार कधी?
पर्यटन प्रकल्प कायमस्वरूपी तोट्यात चालविण्याऐवजी त्यांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करण्याची गरज आहे. तिकीटदरांचे पुनर्नियोजन, शोच्या वेळांचे आणि वापराचे योग्य व्यवस्थापन, वीजखर्च कमी करण्यासाठी तांत्रिक उपाय तसेच सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून प्रकल्प चालविणे अशा पर्यायांचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. नाहीतर पर्यटकांसाठी उभारलेले हे प्रकल्प पालिकेच्या तिजोरीसाठी कायमस्वरूपी खर्चाचे कुरण ठरण्याचा धोका आहे. त्यामुळे थ्रीडी शो आणि शिवसृष्टी प्रकल्पांचा खर्च-उत्पन्न ताळेबंद नागरिकांसमोर पारदर्शकपणे मांडून, पुढील आर्थिक आराखडा काय असणार, याचे उत्तर पालिका प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे.
