(मुंबई / वृत्तसंस्था)
नर्सरी आणि केजीच्या प्रवेशासाठी मुलांची मुलाखत किंवा विशेष परीक्षा घेणाऱ्या तसेच पालकांकडून देणगी अथवा ठरलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम मागणाऱ्या शाळांना आता नियमांच्या चौकटीत राहावे लागणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने अशा प्रकारांना बंदी घातली असून, पूर्वप्राथमिक प्रवेशप्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने खासगी शाळांसाठी चार पानी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केली आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
पुण्यातील काही खासगी शाळांमध्ये पूर्वप्राथमिक प्रवेशासाठी मुलांच्या मुलाखती, विविध चाचण्या घेतल्या जात असल्याच्या आणि पालकांकडे अनधिकृत शुल्काची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेकडून करण्यात आल्या होत्या. यासंदर्भात संघटनेने प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाला निवेदन सादर केले होते. प्रवेशासाठी सर्व शाळांना लागू होईल अशी एकसमान, पारदर्शक आणि परवडणारी नियमावली निश्चित करण्याची मागणी या निवेदनातून करण्यात आली होती. त्यानंतर संचालनालयाने नवी एसओपी तयार केली.
या नियमावलीनुसार, प्रवेशाच्या वेळी मुलांची किंवा त्यांच्या पालकांची मुलाखत घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे लेखी अथवा तोंडी परीक्षा किंवा चाचणी घेऊन प्रवेश निश्चित करता येणार नाही. शासनाने निश्चित केलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त कोणत्याही स्वरूपात देणगी किंवा अतिरिक्त रक्कम मागण्यासही बंदी असेल.
प्रवेशप्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्याची नोंद ठेवण्याची जबाबदारी शाळांवर असेल. त्यासाठी प्रवेश अर्ज, शुल्काची रचना आणि पालकांना दिलेल्या पावत्यांचे रेकॉर्ड जतन करावे लागेल. प्रवेशासाठी सोडत लागू असल्यास तिची नोंदही ठेवणे आवश्यक आहे. याशिवाय प्रवेशासंबंधीची माहिती शाळेच्या दर्शनी भागात प्रसिद्ध करणे आणि पालकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पालक संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करू शकतात.
दरम्यान, २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षापासून पूर्वप्राथमिक आणि पहिलीच्या प्रवेशासाठी वयोमर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार नर्सरीसाठी किमान तीन वर्षे, ज्युनिअर केजीसाठी चार वर्षे, सिनिअर केजीसाठी पाच वर्षे, तर पहिलीच्या प्रवेशासाठी सहा वर्षे वय पूर्ण असणे आवश्यक असेल. या वयाची गणना संबंधित शैक्षणिक वर्षाच्या ३० जूनपर्यंत केली जाणार आहे.
नव्या नियमांमुळे पूर्वप्राथमिक प्रवेश प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. मुलांच्या क्षमतेची चाचणी घेऊन किंवा पालकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा आधार घेऊन प्रवेश देण्याच्या पद्धतींना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.


