(राजापूर / तुषार पाचलकर)
काजिर्डा येथील प्रस्तावित जामदा धरण प्रकल्पाच्या अनुषंगाने अस्तित्वात नसलेली झाडे दाखवून शासनाकडून मोबदला घेण्यात आल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष अविनाश सौंदळकर यांनी केला आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी राजापूर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अमित यादव यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
जामदा धरणाचा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने जमिनीवरील झाडे, फळझाडे व इतर बाबींच्या मोबदल्यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप सौंदळकर यांनी निवेदनात केला आहे. प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेली झाडे दाखवून काही शेतकऱ्यांनी शासनाकडून मोबदला घेतल्याचा संशय असून, या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, चौकशीची शक्यता लक्षात घेऊन ब्राह्मण खोरे परिसरात सध्या मोठ्या प्रमाणात नवीन काजू लागवडीचे काम सुरू असल्याचे आपल्या निदर्शनास आले आहे, असा दावा सौंदळकर यांनी केला आहे. अस्तित्वात नसलेल्या झाडांच्या नावावर यापूर्वी मोबदला घेण्यात आला असेल आणि आता त्याच ठिकाणी नवीन काजूची लागवड केली जात असेल, तर या बाबीची प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती तपासणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात शेतकरी, दलाल आणि काही अधिकारी यांच्या संगनमताने प्रकार सुरू असल्याचा आरोपही निवेदनातून करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामा व छायाचित्रण करावे, तसेच महसूल आणि वन विभागाच्या नोंदी तपासाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पूर्वी करण्यात आलेल्या पंचनाम्यांमध्ये दाखविण्यात आलेली झाडांची संख्या आणि त्यानुसार अदा करण्यात आलेला मोबदला याचीही पडताळणी करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.
या प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या दृष्टीने रविवारी सकाळी १० वाजता कार्यकर्त्यांसह ब्राह्मण खोरे परिसराची पाहणी करण्यात येणार असल्याचेही सौंदळकर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. या पाहणीदरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास संबंधित प्रशासन आणि आपण जबाबदार असाल, याची नोंद घ्यावी, असेही त्यांनी पोलीस निरीक्षकांना कळविले आहे.
जामदा धरण प्रकल्पातील झाडांच्या मोबदल्यासंदर्भातील आरोपांची अधिकृत कागदपत्रे, महसूल व वन विभागाच्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष स्थळपाहणीच्या आधारे चौकशी करून सत्यता स्पष्ट करावी. तसेच शासनाची फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी अविनाश सौंदळकर यांनी केली आहे.
