(रत्नागिरी/ डिजिटल डेस्क)
नागरिकांनी सादर केलेली निवेदने आणि अर्ज वर्षानुवर्षे निर्णयाच्या प्रतीक्षेत ठेवून प्रशासनाने त्याकडे पाठ फिरवणे हा कारभाराचा नमुना ठरू नये. ‘सरकारी अधिकारी हे जनतेचे सेवक आहेत, मालक नाहीत,’ अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारी यंत्रणेच्या ढिसाळ कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांच्या प्रश्नांवर प्रशासनाने वेळेत निर्णय घेतला नाही, तर अखेर न्यायासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची वेळ येते. त्यातून न्यायालयाचा वेळ आणि संसाधने विनाकारण खर्ची पडतात, अशी स्पष्ट नाराजीही न्यायालयाने व्यक्त केली.
दिलीप ठाकरे यांनी सेवाविषयक मागणीसंदर्भात २०१८ ते नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत नागपूर विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे वारंवार निवेदने सादर केली होती. मात्र, तब्बल सहा वर्षांचा कालावधी उलटूनही त्यांच्या निवेदनांवर कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. प्रशासनाकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर ठाकरे यांना उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी ग्रामविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांना स्वतः चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, मुख्य सचिवांनी ज्यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते, त्याच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे चौकशी सोपविल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. या प्रकारावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ज्यांच्याविरोधात तक्रार आहे, त्यांच्याच यंत्रणेकडे चौकशी सोपविण्याची कार्यपद्धती कितपत योग्य आहे, असा सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अधिकारी वेळेत काम करत नसल्यामुळे नागरिकांना न्यायालयात यावे लागते. अशा याचिकांमुळे न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ खर्च होतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांनी ६ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, चेंबूर येथील सरकारी जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या (एसआरए) रखडलेल्या प्रक्रियेवरही उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण झाल्यानंतर सरकारने निष्क्रिय राहणे अपेक्षित नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. चेंबूरमधील सुमारे ६६ हजार चौरस मीटर सरकारी जमीन असलेला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प तब्बल २० वर्षांपासून रखडला आहे. २००६ पासून पुनर्विकासासाठी प्रयत्न सुरू असतानाही अद्याप प्रत्यक्ष पुनर्विकासाची एकही वीट रचली गेलेली नाही. सार्वजनिक मालमत्तेवर अतिक्रमण होऊ दिल्यानंतर सरकार किंवा संबंधित प्राधिकरणांनी मूक प्रेक्षकाची भूमिका घेणे हे वेदनादायी आणि चिंताजनक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. आदिशक्ती डेव्हलपर्सनंतर २०२१ मध्ये रुपारेल बिल्डकॉनची विकासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, विकासक बदलण्याच्या मागणीवर न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. विकासकाने केलेली मोठी गुंतवणूक आणि प्रकल्पासाठी आतापर्यंत केलेली कामे दुर्लक्षित करता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विकासक बदलण्यासाठी केवळ ५१ टक्के झोपडीधारकांची संमती नसल्याचा दावा पुरेसा ठरणार नाही. विकासक बदलण्यासाठी गंभीर स्वरूपाची कायदेशीर अनियमितता असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले. झोपडीधारकांना पुनर्वसनाचा अधिकार आहे; मात्र सरकारी जमिनीवर त्यांना मालकी हक्कासमान अधिकार प्राप्त होत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. विकासकाच्या नियुक्तीबाबत आक्षेप असल्यास एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तक्रारींवर सहा आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. पुनर्वसन योजना केवळ कागदावर न राहता कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याची जबाबदारी प्रशासनाने पार पाडावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गरज भासल्यास पात्र झोपडीधारकांचे अन्यत्र पुनर्वसन करून सरकारी जमीन सार्वजनिक कारणासाठी वापरण्याचाही विचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. खासगी विकासकांमधील व्यावसायिक वादांमुळे सरकारी जमिनीवरील पुनर्वसन प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सरकारने ‘निष्क्रिय जमीनमालका’ची भूमिका न घेता सार्वजनिक जमिनीच्या संरक्षणासाठी आणि रखडलेल्या पुनर्वसन प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी सक्रियपणे पुढाकार घ्यावा, असा स्पष्ट संदेश या निरीक्षणांतून न्यायालयाने दिला आहे.
