(नाशिक / वृत्तसंस्था)
भोंदूबाबा अशोक खरातच्या जामीन अर्जावर नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. विशेष सरकारी वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी सरकारची बाजू मांडली, तर आरोपीच्या वतीने वकील राहुल कासलीवाल यांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने जामीन अर्जावरील निर्णय ३ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केला जाईल, असे स्पष्ट केले. तसेच खरातविरोधातील उर्वरित गुन्ह्यांची नियमित सुनावणी ८ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. या न्यायालयीन घडामोडीची पुष्टी उपलब्ध वृत्तांमधूनही होते.
सरकारी पक्षाच्या वतीने युक्तिवाद करताना उज्ज्वल निकम यांनी खरात स्वतःमध्ये दैवी शक्ती असल्याचे वारंवार सांगत असल्याचा मुद्दा मांडला. दगड हातात देऊन तो नर्मदा नदीतील असल्याचे सांगणे आणि स्वतःच्या स्पर्शामुळे कल्याण होईल, अशा प्रकारच्या गोष्टी महिलांना सांगितल्या जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हा प्रकार अंधश्रद्धेशी संबंधित असल्याचा युक्तिवाद निकम यांनी केला.
निकम यांनी एफआयआरमधील मजकूरही न्यायालयासमोर वाचून दाखवला. त्यानुसार, खरातच्या कार्यालयातून परतल्यानंतर पतीने शांत का आहेस, असे विचारले असता संबंधित महिलेने प्रकार सांगताना रडू आल्याचे एफआयआरमध्ये नमूद असल्याचे त्यांनी सांगितले. खरात मोठा माणूस असून त्याचे मोठ्या व्यक्तींसोबत तसेच पोलिसांसोबत संबंध असल्याने आपण त्याचे काही करू शकत नाही, असेही एफआयआरमध्ये म्हटल्याचे निकम यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
सीसीटीव्ही फुटेजबाबतही सरकारी पक्षाने न्यायालयात भूमिका मांडली. सीसीटीव्हीमध्ये ३० व्हिडीओ मिळाले असून, त्याच तारखेचे १३ क्रमांकाचे फोल्डर उघडल्यावर त्यात ४६ व्हिडीओ आढळल्याचे निकम यांनी सांगितले. त्यामध्ये आरोपी महिलेवर अत्याचार करताना दिसत असल्याचा दावा त्यांनी केला. आरोपी स्वतःला देव असल्याचे सांगत विविध गोष्टींचा आधार घेत अत्याचार करत असल्याचा युक्तिवादही निकम यांनी केला. अटकेनंतर खरातचे देशातील मोठ्या व्यक्तींशी संपर्क असल्याचे समोर आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तसेच दुसरी केस उघडण्याची मागणीही निकम यांनी केली.
दुसरीकडे, आरोपीचे वकील राहुल कासलीवाल यांनी जामिनासाठी वेगळा कायदेशीर मुद्दा मांडला. सरकारवाडा पोलीस ठाण्यातील गुन्हा रजिस्टर क्रमांक ७७/२०२६ अंतर्गत दाखल गुन्ह्यात जामिनासाठी अर्ज करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या गुन्ह्यात पूर्वीचे कलम ३७६ आता ६४ आणि ६५ अंतर्गत येते, मात्र ही कलमे या प्रकरणात नाहीत. त्यामुळे संबंधित गुन्ह्यातील शिक्षेची कमाल मर्यादा सात वर्षांपर्यंत असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये जामीन देण्याचा सामान्य कायदा असल्याने खरातला जामीन मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्याबाबतही कासलीवाल यांनी आरोपीची बाजू मांडली. महाराष्ट्रातील काळीजादूच्या कायद्यातील कलम ३ अंतर्गत गुन्हा दाखल असून, त्याच्या परिशिष्टात काही विशिष्ट प्रकार नमूद आहेत. मात्र, परिशिष्टातील नमूद बाबी आणि या प्रकरणातील आरोप यांच्यात तफावत असल्याने खरातविरुद्ध या कायद्याअंतर्गत गुन्हा लागू होतो की नाही, याबाबत संशय असल्याचे त्यांनी सांगितले.
व्हिडीओ पुराव्यांच्या प्रती देण्याची मागणीही बचाव पक्षाने केली. तपास यंत्रणांना तपासादरम्यान काही व्हिडीओ फुटेज मिळाले असून, त्याचा उल्लेख चार्जशीट आणि पंचनाम्यात आहे. चार्जशीट दाखल करताना कायद्यानुसार आरोपी पक्षाला संबंधित पुराव्यांच्या प्रती देणे किंवा ते न्यायालयात सादर करणे आवश्यक असल्याचे कासलीवाल यांनी सांगितले. विशेषतः लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमधील व्हिडीओ फुटेजबाबत असलेल्या नियमांचे पालन करणे दोन्ही पक्षांचे कर्तव्य असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
पीडितांची गोपनीयता अबाधित राहावी आणि व्हिडीओ बाहेर प्रसारित होऊ नयेत, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचेही कासलीवाल यांनी सांगितले. त्यामुळे व्हिडीओशी संबंधित पुरावा बंद लिफाफ्यात न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश सरकार पक्षाला देण्यात आले असून, तो सादर झाल्यानंतर तरतुदींनुसार तो पाहण्याची परवानगी मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाने बचाव पक्षाला व्हिडीओ पुरावे पाहण्याची परवानगी देताना त्यांची स्वतंत्र प्रत देण्यास मनाई केली आहे.
जादूटोणा कायद्याच्या आरोपांबाबतही कासलीवाल यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. धार्मिक रूढी-परंपरांवर या कायद्याने प्रतिबंध नाही. अंकशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्र हे शास्त्र असून त्यांचा अभ्यास आणि अभ्यासक्रमही आहेत, त्यामुळे त्याला जादूटोणा म्हणता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. फिर्यादीच्या कथनानुसार गायत्री मंत्र म्हटल्याचा उल्लेख आहे; गायत्री मंत्र म्हणणे हा गुन्हा नाही, असेही त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे दगड अंगावर फिरवण्याच्या प्रकाराला ‘स्टोन थेरपी’चा युक्तिवाद बचाव पक्षाने मांडला. जादूटोणा नेमका कसा केला, याची स्पष्ट नोंद फिर्यादीत नसल्याने या कायद्याअंतर्गत गुन्हा सिद्ध होण्याबाबत प्रश्न असल्याचे कासलीवाल यांनी न्यायालयात मांडले.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने खरातच्या जामीन अर्जावरील निर्णय ३ ऑक्टोबरला देण्याचे स्पष्ट केले आहे. तर त्याच्याविरोधातील उर्वरित गुन्ह्यांची सुनावणी ८ ऑक्टोबरला होणार आहे.
