(मुंबई)
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संचालनालयाने ५ डिसेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या ‘शाळा बंद’ आंदोलनाला थेट विरोध दर्शवत सर्व शाळा सुरू ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. मुख्याध्यापक महामंडळाने प्रलंबित मागण्यांसाठी हा राज्यव्यापी संप पुकारला होता. मात्र, विद्यार्थ्यांचे हित अबाधित राखण्यासाठी कोणतीही शाळा बंद ठेवू नये, असे शिक्षण संचालनालयाने अधोरेखित केले आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, त्यात एका दिवसाच्या वेतन कपातीचाही समावेश असेल.
मुख्याध्यापक महामंडळाने राज्यातील सर्व अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ५ डिसेंबर रोजी शाळा बंद ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. आता शिक्षण विभागाच्या तंबीनंतर शिक्षक संघटना कोणती भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शिक्षण संचालनालयाने सांगितले की, विविध वृत्तपत्रांतील बातम्या, महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षण संस्था कृती समितीचे निवेदन, दत्तात्रय सावंत यांचे १ डिसेंबरचे पत्र आणि महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संस्था महामंडळाचे निवेदन यांमधून आंदोलनाची माहिती मिळाली होती.
“विद्यार्थ्यांचे हित सर्वांत महत्त्वाचे” – शिक्षण संचालक महेश पालकर
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन कोणतीही शाळा बंद राहता कामा नये. शाळा बंद ठेवल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर तातडीने शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
सर्व अधिकाऱ्यांना विशेष निर्देश
शिक्षण संचालनालयाने विभागीय सहसंचालक, जिल्हा शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक) आणि शिक्षण निरीक्षक – बृहन्मुंबई (मध्य व दक्षिण) यांना विशेष निर्देश दिले आहेत :
- ५ डिसेंबर रोजी सर्व शाळा सुरू राहतील, याची खात्री करावी
- बंद आढळणाऱ्या शाळांवर तत्काळ कारवाई करावी
- एका दिवसाच्या वेतन कपातीची कारवाई त्यांच्या स्तरावरून करावी
- आदेश प्रत्येक शाळेपर्यंत पोहोचवावा
विद्यार्थ्यांचे हित सर्वोच्च असल्याचे शिक्षण संचालनालयाने पुन्हा अधोरेखित केले आहे.
