(मुंबई / वृत्तसंस्था)
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक मंत्रालयात मुख्य सचिवांच्या दालनात पार पडली. या बैठकीत महसूलमंत्री तथा दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध महत्त्वाचे निर्देश दिले. दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या घरी कर्जवसुलीसाठी बँक किंवा पतसंस्थेचा कोणताही कर्मचारी जाता कामा नये, असे सक्त आदेश त्यांनी दिले.
बावनकुळे यांनी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना कर्जवसुली थांबविण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेकडून परिपत्रक काढले जाणार आहे का, याची विचारणा करण्याच्या सूचना केल्या. तसेच पतसंस्था आणि बँकांनी पीक कर्जाच्या वसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या घराकडे जाऊ नये, यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात याव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळाला सर्वाधिक प्राधान्य दिले असून, यापुढे संपूर्ण शासकीय यंत्रणेने, विशेषतः तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात तळ ठोकून राहावे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत मिळाली पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीला ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल यांनी राज्यातील टंचाई परिस्थितीचा आढावा बैठकीत मांडला. विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त माहितीनुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ‘ट्रिगर-१’च्या निकषानुसार दुष्काळाची स्थिती स्पष्ट झाली असून, ‘ट्रिगर-२’ लागू होणाऱ्या ४३ तालुक्यांसह इतर सर्व प्रभावित क्षेत्रांसाठी कागदोपत्री विलंबाची वाट न पाहता शासन निर्णय (GR) तातडीने जारी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सध्या पेरणी ९६ टक्के झाली असली तरी प्रत्यक्ष जमिनीवरील पिकांची स्थिती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात आले. वस्तुस्थितीदर्शक सर्वेक्षण करून येत्या २५ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर चाऱ्याची आणि पाण्याची टंचाई लक्षात घेऊन धरणे तसेच तलावांमधील पाणीसाठा नियंत्रित ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मोठ्या बांधकामांवर निर्बंध आणण्यासोबतच सिमेंटचे रस्ते आणि पाण्याचा अपव्यय होईल, अशी कामे टाळण्याची गरज असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सीएसआर फंडाचा जास्तीत जास्त वापर दुष्काळ निवारणाच्या कामांसाठी करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
शहरी भागात १० टक्के पाणीकपात लागू करून हे १० टक्के पाणी पुढील वर्षीच्या जून महिन्यासाठी ‘बफर झोन’ म्हणून सुरक्षित ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांचा चारा यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. गावतलाव आणि पाझरतलाव पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित ठेवण्यात येतील. पाण्याच्या वाटपाचा क्रम पिण्याचे पाणी, चारा पिके, रब्बी पिके, त्यात गहू इत्यादी आणि त्यानंतर ऊस पीक असा असावा, अशा सूचनाही बैठकीत करण्यात आल्या.
पिण्याच्या पाण्याची अडचण असलेल्या भागांत वैयक्तिक आणि व्यावसायिक बांधकामांना देण्यात येणाऱ्या परवानग्या तात्पुरत्या स्थगित करण्याची सूचना पर्यावरण व वातावरण बदलमंत्री पंकजा मुंडे यांनी केली. तर तलावांच्या परिसरात होणारी पाण्याची चोरी रोखण्यासाठी तेथील वीज जोडणी तोडण्याचे निर्देश जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले.
राज्यात सध्या ५६० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. सध्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चारा छावण्यांची मागणी आलेली नसली तरी पारंपरिक चारा छावण्यांऐवजी ‘चारा डेपो’ सुरू करण्याचा पर्याय अधिक योग्य असल्याचे पंकजा मुंडे, बाबासाहेब पाटील आणि गुलाबराव पाटील यांनी स्पष्ट केले. मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी राज्यातील चारा राज्याबाहेर जाऊ नये, यासाठी खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले.
ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी पुढील १० महिने पिण्याचे पाणी उपलब्ध राहील, अशा पद्धतीने नियोजन करण्याची भूमिका मांडली. वाड्या-वस्त्यांवर लहान टँकर पाठवण्यासोबतच स्थानिक पातळीवर अधिकाऱ्यांना टंचाई निधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.
