(मुंबई)
महसूल विभागातील अनियमिततेवर मोठी कारवाई जाहीर केल्यानंतर राज्यातील अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिलेल्या माहितीनंतर या वादाला अधिकच धार आली आहे. दरम्यान, बहुजन विकास आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष संजय धुतडमल यांनी शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली आहे.
विधान परिषदेत आमदार अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना बावनकुळे यांनी महसूल विभागातील मोठ्या अनियमितता उघड झाल्याचे सांगितले. या तपासात १५ अधिकाऱ्यांनी अतिगंभीर, ८२ अधिकाऱ्यांनी गंभीर तर ५५ अधिकाऱ्यांनी इतर प्रकारच्या अनियमितता केल्याचा निष्कर्ष समोर आला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून निलंबनाची कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर महसूल अधिकाऱ्यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम १५५ संदर्भात मंत्री बावनकुळे यांनी तहसीलदारांना केवळ शुद्धलेखनाच्या चुका दुरुस्त करण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या मते ‘लेखन प्रमाद’ या संज्ञेत केवळ शुद्धलेखन नव्हे, तर इतर त्रुटींचाही समावेश होतो आणि त्या दुरुस्त करण्याचा अधिकार कायद्याने दिलेला आहे.
तसेच, या प्रकरणात गेडाम समितीच्या अहवालावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सुमारे ३८ हजार प्रकरणांची तपासणी कोणत्या निकषांवर करण्यात आली, याबाबत स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नसल्याची तक्रार अधिकाऱ्यांनी केली आहे. याशिवाय, संबंधित अधिकाऱ्यांना स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी न दिल्याबाबतही नाराजी व्यक्त होत आहे.
या सर्व घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना संजय धुतडमल यांनी सांगितले की, अधिकाऱ्यांना थेट गुन्हेगार ठरवण्यापूर्वी त्यांची बाजू ऐकणे आवश्यक आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दुरुस्त्या करण्यात आल्या असून, त्यावर अशा प्रकारे कारवाई करणे अन्यायकारक आहे. शासनाने संतुलित भूमिका घेत दोष दुरुस्त करण्याच्या तत्त्वावर तोडगा काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे महसूल विभागात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, पुढील काही दिवसांत सरकार या निर्णयावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
