( नागपूर )
राज्यभरात सध्या दहावी-बारावीच्या परीक्षा सुरू असतानाच पहिल्या वर्गासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आरटीई (Right to Education) अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियाही सुरू आहे. मात्र, आरटीई प्रवेशासाठी राज्य सरकारने घातलेल्या घरापासून 1 किमी परिघातील शाळांची अट आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असून या अटीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारने 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR) पालकांना त्यांच्या घरापासून फक्त 1 किलोमीटरच्या परिसरातील शाळांमध्येच आरटीई अंतर्गत अर्ज करता येणार होता. मात्र, मूळ शिक्षण हक्क कायद्यात अशी कोणतीही कमाल अंतर मर्यादा नसल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.
या निर्णयाविरोधात ऍड. बोधी रामटेके आणि ऍड. दीपक चटप यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. तसेच सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले आणि अनिकेत कुत्तरमारे यांनीही याच विषयावर जनहित याचिका दाखल केली होती. सोमवारी या दोन्ही याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारच्या 1 किमी अटीला तात्पुरती स्थगिती दिली.
कोर्टाची सरकारवर कठोर टीका
न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, “1 किलोमीटरची अट आरटीई कायद्यात कुठेही नाही. शिक्षण हक्क कायदा हा केंद्र सरकारचा आहे. राज्य सरकारने त्यात बदल करून अशी अट लादणे म्हणजे एका हाताने अधिकार देऊन दुसऱ्या हाताने तो काढून घेण्यासारखे आहे.” सरकार विद्यार्थ्यांना सुविधा देण्याऐवजी त्यांच्यावर निर्बंध लादत असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
25 टक्के आरक्षणाची तरतूद
शिक्षण हक्क कायदा 2009 मधील कलम 12(1)(C) नुसार खासगी व विनाअनुदानित शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, 1 किमीची अट लागू केल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना चांगल्या शाळांमध्ये अर्ज करण्याची संधी मिळत नव्हती.
ऑनलाइन पोर्टलवरही मर्यादा
याचिकेत असा दावा करण्यात आला होता की, सरकारच्या ऑनलाइन पोर्टलवर पालकांना फक्त 1 किमी अंतरातील शाळांचे पर्यायच दिसत होते. ‘गुगल मॅप’च्या माध्यमातून निवासस्थान नोंदवताना जीपीएस चिन्ह 1 किमीच्या बाहेर हलवण्याची मुभाही नव्हती. तसेच सोडतीत मिळालेल्या शाळेत प्रवेश घेतला नाही तर दुसरी संधी मिळत नसल्याचीही तक्रार करण्यात आली होती.
विद्यार्थ्यांमध्ये न्यूनगंड निर्माण होण्याचा मुद्दा
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एक सामाजिक मुद्दाही उपस्थित केला. आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत काही शाळांमध्ये भेदभावाचे वातावरण तयार केले जाते, अशी नोंद करत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आरटीईचा उद्देश वंचित विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे आहे, त्यांच्यात न्यूनगंड निर्माण करणे नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पुढील निर्णयाकडे पालकांचे लक्ष
न्यायालयाने 1 किमी अटीला स्थगिती दिल्यानंतर आता राज्य सरकार पुढे काय भूमिका घेते याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे. प्रवेश प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्यामुळे प्रक्रियेत बदल होणार का, अर्जासाठी मुदतवाढ मिळणार का, याबाबत लवकरच स्पष्टता अपेक्षित आहे. दरम्यान, केवळ अंतराच्या कारणावरून विद्यार्थ्यांचा प्रवेश नाकारणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त होत असून न्यायालयाचा हा निर्णय पालकांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरत आहे.
