(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
पावसाने ओढ दिल्याने राज्यातील अनेक भागांत टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, पाणीटंचाईचे संकट गडद होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जिल्हा नियोजन समित्यांच्या निधीच्या वापराबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सिमेंट रस्ते, गटारी यांसारख्या कामांना तूर्त प्राधान्य न देता पिण्याचे पाणी आणि जलसंधारणाच्या कामांवर निधी केंद्रित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
टंचाईच्या परिस्थितीत पाण्याची उपलब्धता वाढविणे आणि भूजल पातळीला आधार देणे याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. जिल्हा नियोजन समित्यांनी निधीचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याच्या योजना, जलसंधारण आणि पाणीसाठ्यांच्या पुनरुज्जीवनावर भर द्यावा, अशा सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या आहेत. जिल्हा नियोजन तसेच जनसुविधा योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेली; मात्र अद्याप निविदा प्रक्रिया अथवा कार्यारंभ न झालेली सिमेंट रस्ते, गटारी, पेव्हर ब्लॉक आणि सुशोभीकरणाची कामे तूर्त बाजूला ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. उपलब्ध निधी जलसंधारण आणि पिण्याच्या पाण्याच्या कामांकडे वळविण्यावर भर राहणार आहे.
टंचाई संभाव्य गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी अस्तित्वातील स्रोत बळकट करण्याच्या उपाययोजना हाती घेतल्या जाणार आहेत. विहिरी, पाझर तलाव आदींच्या माध्यमातून जलपुनर्भरणाला चालना देऊन पाण्याचे स्रोत टिकविण्यावर भर दिला जाणार आहे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजूरप्रधान जलसंधारणाची कामे वेगाने हाती घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शेततळी, कंपार्टमेंट बंडिंग, नाला खोलीकरण, समतल चर आणि वृक्षलागवड यांसारख्या कामांमधून एकीकडे रोजगारनिर्मिती, तर दुसरीकडे पाणी अडविणे व जमिनीत मुरविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. रत्नागिरीसह कोकणातील परिस्थितीवरही या निर्णयाचा परिणाम होणार असून, जिल्हा नियोजनाच्या निधीतून हाती घेण्यात येणाऱ्या कामांच्या प्राधान्यक्रमात आता जलसंधारण आणि पिण्याच्या पाण्याला अधिक महत्त्व मिळणार आहे.
मृत बंधारे पुन्हा ‘जिवंत’ करण्याची मोहीम
गाळ साचल्याने पाणीसाठवण क्षमता कमी झालेल्या अथवा नादुरुस्त झालेल्या साठवण बंधारे, केटी वेअर आणि पाझर तलावांची दुरुस्ती व गाळ काढण्याची कामे तातडीने हाती घेण्यात येणार आहेत. यासाठी रोजगार हमी योजना तसेच जिल्हा नियोजनाच्या निधीचा वापर करण्याच्या सूचना आहेत.
शिवकालीन बंधाऱ्यांना प्राधान्य
‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या संकल्पनेला केंद्रस्थानी ठेवून शिवकालीन साठवण बंधारे, सिमेंट नाला बांध, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आणि गाव तलावांचे खोलीकरण यांसारख्या कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. जुन्या आणि मृत झालेल्या जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन करून उपलब्ध पाणीसाठ्याचा अधिक परिणामकारक वापर करण्याचे नियोजन आहे.
अधिकारी ‘अलर्ट मोड’वर
टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय यंत्रणेला सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि कार्यकारी अभियंता यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही, अशा सूचना देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईसह संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीवर प्रशासनाचे बारकाईने लक्ष राहणार आहे.
