(देवळे / प्रकाश चाळके)
कोकणची ओळख असलेल्या हापूस आंब्यासह महाराष्ट्रातील प्रमुख आंबा जातींची आता ई-पीक पाहणीमध्ये स्वतंत्रपणे नोंद करता येणार आहे. राज्याचे उद्योग, गुंतवणूक व सेवा तसेच मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर शासनाने त्याची तातडीने दखल घेत यासंदर्भातील कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
चालू वर्षी शासनामार्फत DCS अॅपद्वारे ई-पीक पाहणी केली जात आहे. मात्र, आंबा पिकाची नोंद करताना हापूस, केशर, रत्ना, सिंधु आणि पायरी या प्रमुख जातींसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतात लागवड असलेल्या आंबा पिकाची अचूक नोंद करणे सहायकांना शक्य होत नव्हते. कोकणची ओळख असलेल्या हापूस आंब्याचाच स्वतंत्र पर्याय अॅपमध्ये नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना होती.
ही बाब लक्षात घेऊन डॉ. उदय सामंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रश्न उपस्थित केला. ई-पीक पाहणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अॅपमध्ये ‘कोकण रुची’ या नावाने पर्याय दिसत असल्याने इतर आंबा जाती तसेच कोकणातील अन्य फळपिकांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण अचूकपणे होत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर शासनाने DCS अॅपमध्ये आवश्यक बदल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
नव्या व्यवस्थेत महाराष्ट्रातील प्रमुख आंबा जाती म्हणून हापूस, केशर, रत्ना, सिंधु आणि पायरी यांची स्वतंत्र नोंद करता येणार आहे. त्याचबरोबर काजू, नारळ आणि सुपारी या फळपिकांच्या सर्व जातींचाही समावेश करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. ई-पीक पाहणी करताना शेतातील पिकानुसार आवश्यक पर्याय निवडण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
या बदलामुळे आंबा, काजू, नारळ आणि सुपारी बागायतदारांच्या पिकांची अचूक नोंद सातबारा उताऱ्यावर होण्यास मदत होणार आहे. त्यातून पीक नुकसानभरपाई, पीक विमा आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ देताना आवश्यक माहिती उपलब्ध होण्याबरोबरच भविष्यातील नियोजनासाठी अधिक विश्वासार्ह आकडेवारी मिळण्यासही हातभार लागणार आहे.
याबाबत प्रतिक्रिया देताना डॉ. उदय सामंत म्हणाले, “हापूस ही कोकणची शान आहे आणि कोकणातील बागायतदार हा या भागाच्या अर्थकारणाचा कणा आहे. आपल्या पिकाची योग्य आणि स्वतंत्र नोंद व्हावी, ही शेतकऱ्यांची रास्त अपेक्षा होती. मंत्रिमंडळ बैठकीत मी ही मागणी केल्यानंतर शासनाने त्याची तातडीने दखल घेतली, याचे मला समाधान आहे. यामुळे कोकणातील फळबागायतदारांना न्याय मिळेल आणि ई-पीक पाहणी अधिक अचूक व पारदर्शक होईल.”
दरम्यान, कोकणातील आंबा बागायतदार, शेतकरी संघटना आणि संबंधित संस्थांनी शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
