(रत्नागिरी / वार्ताहर)
रत्नागिरी जिल्ह्यात शेतकरी नसलेल्या परप्रांतीय व्यक्तींकडून कृषी जमीन खरेदी केली जात असल्याच्या तक्रारी आणि संशयास्पद व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर महसूल यंत्रणेने कृषी जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. महाराष्ट्र कूळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमातील तरतुदीनुसार शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींना कृषी जमीन खरेदी करण्यावर निर्बंध असल्याने, मागील काही वर्षांत जिल्ह्यात झालेल्या अशा व्यवहारांची कायदेशीरता तपासण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
या तपासणीमध्ये खरेदीदाराने कृषी जमीन घेण्यासाठी आवश्यक असलेली शेतकरी म्हणूनची पात्रता पूर्ण केली आहे का, याची प्रामुख्याने पडताळणी केली जात आहे. शेतकरी नसतानाही काही खरेदीदारांनी अन्य राज्यांमध्ये आपण शेतकरी असल्याचे दर्शविणारी प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत का, अशी प्रमाणपत्रे वैध आहेत का आणि त्यांचा आधार घेत रत्नागिरीतील कृषी जमिनींची खरेदी करण्यात आली आहे का, याची खातरजमा महसूल विभागाकडून केली जात आहे.
जमीन व्यवहारांची तपासणी करताना सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची सत्यता, खरेदीदाराची शेतकरी म्हणून असलेली पात्रता, संबंधित जमिनीचा प्रत्यक्ष वापर आणि व्यवहार पूर्ण करताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाले आहे का, या बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. त्यामुळे केवळ दस्तऐवजांपुरती मर्यादित न राहता व्यवहाराची प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती तपासण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात पर्यटन, निवास, कृषीपूरक व्यवसाय तसेच जमीन गुंतवणुकीकडे वाढलेला कल पाहता कृषी जमिनींच्या व्यवहारांमध्येही वाढ झाल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषी जमीन प्रत्यक्षात शेतीच्या उपयोगासाठीच खरेदी करण्यात आली आहे की अन्य कारणांसाठी तिचा वापर करण्याचा प्रयत्न झाला आहे, याचीही प्रशासनाकडून पडताळणी होऊ शकते. कृषी जमिनींचे तुकडे पाडणे, परवानगीशिवाय वापरात बदल करणे किंवा नियमबाह्य पद्धतीने पुढील व्यवहार करणे यासारख्या बाबी आढळल्यास त्यांची स्वतंत्र तपासणी केली जाऊ शकते.
मात्र, केवळ खरेदीदार परराज्यातील नागरिक आहे म्हणून त्याने केलेली जमीन खरेदी बेकायदेशीर ठरत नाही. देशातील कोणताही नागरिक कायदेशीर तरतुदींचे पालन करून जमीन खरेदी करू शकतो. त्यामुळे या प्रकरणातील मुख्य मुद्दा संबंधित व्यक्तीने कृषी जमीन खरेदी करण्यासाठी आवश्यक असलेली शेतकरी म्हणूनची पात्रता आणि त्यासंबंधीची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली आहे का, हा आहे.
दरम्यान, काही जमीन व्यवहारांमध्ये हिस्सेदाराने आपल्या वाट्याला आलेल्या जमिनीची परस्पर विक्री केल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत. मात्र, अशा प्रत्येक व्यवहाराला कूळ कायद्याचा भंग मानता येणार नाही. संबंधित व्यवहारामागील मालकी हक्क, हिस्सेदारी तसेच कौटुंबिक वाद यांची स्वतंत्रपणे तपासणी करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीची पडताळणी झाल्यानंतरच संबंधित व्यवहारात नियमभंग झाला आहे की नाही, हे स्पष्ट होणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यातील मागील तीन वर्षांतील संशयित कृषी जमीन व्यवहारांची महसूल नोंद तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यासोबतच संबंधित खरेदीदारांची पात्रता, त्यांनी सादर केलेली शेतकरी प्रमाणपत्रे आणि जमिनीचा प्रत्यक्ष वापर यांचीही पडताळणी केली जाणार आहे. तपासणीत नियमबाह्य व्यवहार आढळल्यास संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महसूल विभागाच्या या प्रक्रियेकडे जिल्ह्यातील जमीनमालक, शेतकरी आणि जमीन खरेदीदारांचे लक्ष लागले आहे.
