(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
करदाते आणि चार्टर्ड अकाउंटंट्ससाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, Assessment Year 2026-27 साठी टॅक्स ऑडिट आणि आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल करण्याच्या मुदतीत वाढ करण्यात आली आहे. ज्या करदात्यांच्या खात्यांचे कायद्यानुसार ऑडिट करणे बंधनकारक आहे, त्यांना आता ITR दाखल करण्यासाठी 21 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत वेळ मिळणार आहे. यापूर्वी ही अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर 2026 होती.
टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्याची मुदतही वाढवण्यात आली आहे. संबंधित करदात्यांसाठी ऑडिट रिपोर्टची निर्दिष्ट तारीख 30 सप्टेंबर 2026 वरून 21 ऑक्टोबर 2026 करण्यात आली आहे. त्यामुळे ऑडिट प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीही अतिरिक्त वेळ उपलब्ध झाला आहे.
प्राप्तिकर कायदा, 1961 च्या कलम 139(1) मधील संबंधित तरतुदींनुसार ज्या व्यक्ती किंवा संस्थांना कर लेखापरीक्षण लागू आहे, त्यांना ही मुदतवाढ लागू होणार आहे. यामध्ये इनकम टॅक्स अॅक्ट किंवा इतर लागू कायद्यानुसार खात्यांचे ऑडिट आवश्यक असलेल्या कंपन्या आणि इतर करदात्यांचा समावेश आहे. कर लेखापरीक्षण लागू असलेले गैर-कंपनी करदाते, लेखापरीक्षित फर्ममधील कार्यरत भागीदार तसेच संबंधित कायद्यानुसार खात्यांचे ऑडिट आवश्यक असलेले ट्रस्ट यांनाही 21 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत ITR दाखल करता येणार आहे.
मात्र, Transfer Pricing संबंधित प्रकरणांना या मुदतवाढीचा लाभ मिळणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये ITR दाखल करण्याची अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर 2026 कायम राहणार आहे. तसेच Form 3CEB सादर करण्याची अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबर 2026 असून, त्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
CBDTच्या या निर्णयामुळे टॅक्स ऑडिटची कामे पूर्ण करणे, खात्यांची आवश्यक जुळवणी करणे आणि त्यानंतर ITR दाखल करण्यासाठी करदाते तसेच कर व्यावसायिकांना अतिरिक्त वेळ मिळाला आहे. अनेक कंपन्यांची खाती अंतिम स्वरूपात तयार करण्याची प्रक्रिया आणि ऑडिटरना आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देण्याचे काम सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही मुदतवाढ महत्त्वाची ठरली आहे.
दरम्यान, Income Tax e-filing ITR portal तसेच ICAI UDIN portal वर गेल्या काही दिवसांत तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ऑडिट रिपोर्ट आणि ITR दाखल करण्यासाठी मिळालेला अतिरिक्त कालावधी चार्टर्ड अकाउंटंट्स तसेच संबंधित करदात्यांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
प्रत्येक करदात्याला Income Tax Audit करणे आवश्यक नसते. कायद्यानुसार ज्या करदात्यांना टॅक्स ऑडिट लागू आहे, त्यांना Chartered Accountant अर्थात CA कडून खात्यांचे ऑडिट करून घ्यावे लागते. ऑडिट पूर्ण झाल्यानंतर CA Tax Audit Report तयार करून Income Tax e-filing portal वर अपलोड करतो. त्यानंतर ITR दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत करदात्याचीही महत्त्वाची भूमिका असते.
Non-Transfer Pricing प्रकरणांमध्ये या बदलानुसार टॅक्स ऑडिटची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2026 वरून 21 ऑक्टोबर 2026, तर ITR दाखल करण्याची तारीख 31 ऑक्टोबर 2026 वरून 21 नोव्हेंबर 2026 करण्यात आली आहे.
21 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत ITR दाखल करणाऱ्या संबंधित करदात्यांसाठी हा परतावा मुदतीत दाखल केलेला मानला जाणार आहे. त्यामुळे Business Loss आणि Capital Loss पुढे Carry Forward करण्याचा अधिकार तसेच वेळेत ITR दाखल करण्यावर अवलंबून असलेल्या काही deductions चा दावा करण्याची पात्रता कायम राहू शकते. मात्र, कराची देयता निश्चित झाली असल्यास केवळ मुदतवाढ मिळाली म्हणून कर भरणे पुढे ढकलणे योग्य ठरणार नाही. कर भरण्यास विलंब झाल्यास लागू असलेले व्याज आकारले जाण्याची शक्यता कायम राहू शकते.
CBDTने दिलेली 21 दिवसांची अतिरिक्त मुदत ही ऑडिट आवश्यक असलेल्या करदात्यांसाठी अनुपालन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी उपलब्ध झालेली संधी आहे. त्यामुळे शेवटच्या दिवसापर्यंत प्रक्रिया प्रलंबित न ठेवता आवश्यक कागदपत्रे, ऑडिट, माहितीची जुळवणी आणि ITR दाखल करण्याची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
