(चिपळूण / वार्ताहर)
चिपळूण शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही. विकासकामांसाठी कितीही मोठ्या रकमेचे प्रस्ताव आले आणि त्यांची ‘कोटींच्या कोटी उड्डाणे’ झाली, तरी पालकमंत्री म्हणून एकही रुपया कमी पडू न देण्याची जबाबदारी माझी असेल, अशी ठाम ग्वाही राज्याचे उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली.
वैशिष्ट्यपूर्ण अनुदान योजना (सन २०२५-२६) अंतर्गत चिपळूण नगरपरिषदेच्या नवीन आणि सुसज्ज प्रशासकीय इमारतीच्या भूमिपूजन समारंभात ते बोलत होते. यावेळी आमदार भास्कर जाधव, आमदार शेखर निकम, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, माजी आमदार रमेश कदम, सदानंद चव्हाण, संजय कदम, नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ, उपनगराध्यक्ष रुपाली दांडेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
चिपळूणच्या विकासासाठी केवळ जिल्हा नियोजन मंडळाच्या (DPC) निधीवर अवलंबून न राहता राज्य नगरोत्थान योजनेच्या माध्यमातूनही मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले. शहरातील आधुनिक ड्रेनेज व्यवस्था, नानासाहेब जोशी यांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या १५.५० कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी रस्त्याचा प्रश्न एकाच वेळी मार्गी लावण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
चिपळूणच्या पर्यटन विकासासाठी सवतसडा धबधबा परिसराचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर केला जाईल. तसेच वाशिष्ठी नदीकाठचा विकास करून शहराला प्रमुख पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील. यासाठी पारदर्शक आणि दर्जेदार सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केल्यास त्याला निधी मंजूर करून देण्याची पूर्ण जबाबदारी आपली असेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. याशिवाय नगरपरिषदेच्या सफाई कामगारांना गणवेश, बूट आणि आधुनिक स्वच्छता साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळातून विशेष निधी दिला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
७० वर्षे टिकणारी दर्जेदार प्रशासकीय इमारत
चिपळूण नगरपरिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी विशेष सूचना दिल्या. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही इमारत अत्यंत दर्जेदार पद्धतीने उभारण्यात येणार असून, पुढील किमान ७० वर्षे ही वास्तू भक्कमपणे टिकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या इमारतीप्रमाणेच चिपळूणची नवीन प्रशासकीय इमारतही राज्यासाठी आदर्श ठरेल, असे ते म्हणाले.
चिपळूणच्या विकासासाठी सर्वपक्षीय एकजुटीचे कौतुक
कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावर आमदार भास्कर जाधव, आमदार शेखर निकम यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे नेते एकत्र उपस्थित असल्याबद्दल डॉ. सामंत यांनी समाधान व्यक्त केले. राजकीय मतभेद असणे स्वाभाविक आहे. त्यातूनच विकासाला चालना मिळते. मात्र, शहराच्या विकासाचा विषय समोर असताना सर्व राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून ‘विकास हाच पक्ष’ ही भूमिका स्वीकारत एकत्र येण्याचा चिपळूणने दाखवलेला आदर्श संपूर्ण महाराष्ट्रात पोहोचला आहे, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.
सुरक्षित चिपळूणसाठी २५ जवानांचे स्वतंत्र आपत्ती निवारण पथक
चिपळूणमधील पूरस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन एसडीआरएफच्या (SDRF) धर्तीवर चिपळूण आणि रत्नागिरी नगरपालिकांसाठी २५ प्रशिक्षित जवानांचे स्वतंत्र आपत्ती निवारण पथक (स्कॉड) तयार करण्यात येणार असल्याची घोषणा पालकमंत्र्यांनी केली. या जवानांना ‘सिंधुरत्न’ योजनेतून प्रशिक्षण दिले जाणार असून, त्यांचे मानधन सीएसआर (CSR) निधीतून उपलब्ध करून दिले जाईल. तसेच चिपळूणकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या पूररेषेतील ब्लू आणि रेड लाईनच्या प्रश्नावरही शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विकासकामांत कधीही राजकारण आणले नाही : आमदार भास्कर जाधव
यावेळी मनोगत व्यक्त करताना आमदार भास्कर जाधव यांनी आपल्या ४४ वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीतील भूमिका स्पष्ट केली. कोणत्याही व्यक्तीच्या विकासकामाला आपण कधीही विरोध केला नसल्याचे सांगत, काम कोणाचेही असले तरी ते जनतेच्या हिताचे असते, या भावनेतून आपण नेहमीच विकासाच्या बाजूने उभे राहिलो असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
चिपळूणच्या पर्यटन विकासासाठी सवतसडा धबधबा बारमाही सुरू ठेवण्याच्या दृष्टीने परशुराम तलावातून पाणी आणण्याची योजना राबविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच गोवळकोट ते परशुराम केबल कार प्रकल्पाचा पाठपुरावा करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
राजकीय मतभेद हे वैचारिक असावेत, व्यक्तिगत नसावेत, असे सांगून चिपळूण शहराच्या विकासासाठी सर्वपक्षीय नेते, आर्किटेक्ट आणि अभियंत्यांना एकत्र आणून सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करण्याची सूचना त्यांनी केली. शहराच्या विकासासाठी राजकारणविरहित पूर्ण सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाहीही आमदार जाधव यांनी दिली.
नगरपरिषदेच्या १५० वर्षांनिमित्त १५० कोटींचा अतिरिक्त निधी द्या : आमदार शेखर निकम
चिपळूण नगरपरिषदेला लवकरच १५० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाने १५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करावा, अशी मागणी आमदार शेखर निकम यांनी केली. नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांच्या कारकिर्दीत शहराच्या विकासाला मोठी चालना मिळावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या नवीन इमारतीचा उल्लेख करताना, त्या इमारतीच्या निम्म्या आकाराची वास्तू जरी चिपळूणला उभारता आली, तरी शहरातील अनेक प्रश्न मार्गी लागतील, अशी मिश्कील आणि मार्मिक विनंती त्यांनी पालकमंत्री डॉ. सामंत यांच्याकडे केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा वहिनी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील महायुतीचे शासन प्रभावीपणे काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पालकमंत्री उदय सामंत हे राज्यातील प्रभावी नेतृत्व असल्याने त्यांच्याकडे वेगळे काही मागण्याची गरज भासत नाही, असा विश्वासही आमदार निकम यांनी व्यक्त केला.
यावेळी त्यांनी स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या योगदानाचाही आवर्जून उल्लेख केला. चिपळूण शहराच्या विकासासाठी अजितदादांनी वेळोवेळी ५० ते ६० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. मुरादपूरचा पूल, पवन तलावाचे सुशोभीकरण, गोवळकोट मैदान आणि शहरातील गाळ काढण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी त्यांनी मोठे सहकार्य केले होते. आज अजितदादा असते, तर शहराच्या विकासात आणखी मोठी भर पडली असती, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. सध्याचे राज्य नेतृत्वही चिपळूणला भरघोस निधी देऊन प्रलंबित प्रश्न निश्चितपणे सोडवेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या कार्यक्रमाला नगरसेवक, नगरसेविका, आजी-माजी नगराध्यक्ष, नगरसेवक तसेच चिपळूणमधील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
वैशिष्ट्यपूर्ण अनुदान योजना (सन २०२५-२६) अंतर्गत चिपळूण नगर परिषदेची नवीन प्रशासकीय इमारत
चिपळूण नगर परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम सर्व्हे क्रमांक ५९०९, चिपळूण येथे प्रस्तावित करण्यात आले असून, वैशिष्ट्यपूर्ण अनुदान योजना (सन २०२५-२६) अंतर्गत हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. आधुनिक वास्तुकला, नागरिकांसाठी सुलभ सेवा आणि नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण यांचा संगम साधून या भव्य इमारतीचे नियोजन करण्यात आले आहे.
बांधकाम वैशिष्ट्ये आणि पूरप्रतिबंधक रचना
चिपळूण शहरातील वार्षिक पूरस्थितीचा गंभीर विचार करून इमारतीचा तळमजला (Stilt Floor) पूर्णपणे मोकळा ठेवण्यात आला आहे, जेणेकरून पुराच्या पाण्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात कोणताही अडथळा येऊ नये. महाराष्ट्र शासनाने (GOM) दिलेल्या ‘टाईप प्लॅन’चा आधार घेऊन स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक बदल करून या इमारतीचा आराखडा तयार केला आहे. ही इमारत तळमजला (स्टिल्ट) आणि त्यावर तीन मजले (P + G + 2) अशा स्वरूपाची असून, भारतीय मानक संहितेनुसार (IS Codes) Importance Factor = ३ ठेवून M२५ ग्रेडच्या आरसीसी (RCC) मध्ये भूकंपरोधक रचना करण्यात आली आहे. इमारतीचे दर्शनी रूप (Elevation) अत्यंत आकर्षक ठेवण्यात आले असून, सर्व खोल्या व सभागृहांमध्ये पुरेसा नैसर्गिक प्रकाश आणि वायुविजन (Ventilation) राहील याची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. दिव्यांग नागरिक व अभ्यागतांच्या सोयीसाठी रॅम्प, लिफ्ट तसेच रुंद जिने आणि पॅसेज देण्यात आले असून, स्वच्छतागृहे व पाणीपुरवठ्याची पुरेशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
स्टिल्ट (तळमजला) आणि वाहनतळ व्यवस्था
इमारतीच्या तळमजल्यावर UDCPR नियमांनुसार कर्मचारी आणि अभ्यागतांसाठी प्रशस्त वाहनतळाची (Parking) सोय करण्यात आली आहे. येथे इनडोअर आणि आउटडोअर मिळून ३६ चारचाकी वाहने आणि ३९० दुचाकी वाहने उभी करण्याची क्षमता असून, गरजेनुसार आणखी वाहनेही उभी राहू शकतात.
तळमजल्यावर भव्य प्रवेश लॉबी (Entrance Lobby), विद्युत नियंत्रण कक्ष (Electrical Control Room), दोन जिने आणि १० प्रवासी क्षमतेच्या दोन लिफ्ट्स देण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये आपत्कालीन परिस्थितीसाठी स्ट्रेचर लिफ्टचाही समावेश आहे.
पहिल्या मजल्यावरील प्रमुख कार्यालये
पहिल्या मजल्यावर लोकप्रतिनिधी आणि थेट नागरिकांशी संबंधित विभागांची कार्यालये नियोजित आहेत. यामध्ये नगराध्यक्ष कार्यालय (७०.०७ चौ.मी.), उपनगराध्यक्ष कार्यालय (३६.६७ चौ.मी.) आणि सात विषय समिती सभापतींची कार्यालये (८१.३४ चौ.मी.) यांचा समावेश आहे. तसेच नागरिकांच्या कामांसाठी नागरी सुविधा केंद्र व कार्यालय विभाग (९९.९५ चौ.मी.), स्वच्छता विभाग (९९.७१ चौ.मी.), राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान अर्थात NULM (४०.१७ चौ.मी.), वाहन विभाग (३५.०० चौ.मी.), अग्निशमन विभाग (२७.०८ चौ.मी.), दिव्यांग विभाग (२२.०८ चौ.मी.), भांडार व लिपिक विभाग (१६.१५ चौ.मी.) आणि विद्युत अभियंता विभाग (१५.६९ चौ.मी.) या कार्यालयांचा समावेश करण्यात आला आहे.
दुसऱ्या मजल्यावरील प्रशासकीय विभाग
दुसऱ्या मजल्यावर नगर परिषदेचे मुख्य प्रशासकीय आणि तांत्रिक विभाग कार्यान्वित राहतील. यामध्ये मुख्याधिकारी कार्यालय (४७.७२ चौ.मी.), कर वसुली विभाग (१२६.९० चौ.मी.), लेखा विभाग (११९.५५ चौ.मी.), सामान्य प्रशासन विभाग (१०३.३६ चौ.मी.), बांधकाम विभाग (७७.९२ चौ.मी.), पाणीपुरवठा विभाग (६७.७७ चौ.मी.), नगररचना विभाग (५२.८८ चौ.मी.) आणि विधी कार्यालय लिपिक (३१.९१ चौ.मी.) यांचा समावेश आहे. याशिवाय या मजल्यावर जिने व लिफ्टसाठी ७०.०० चौ.मी., पॅसेजसाठी १७१.१५ चौ.मी. आणि स्वच्छतागृहांसाठी ३५.२४ चौ.मी. जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे.
तिसऱ्या मजल्यावरील सभागृहे आणि विशेष सुविधा
तिसऱ्या मजल्यावर नगर परिषदेच्या महत्त्वाच्या बैठका व सभांसाठी अत्याधुनिक व्यवस्था करण्यात आली आहे. येथे ध्वनिनियंत्रण प्रणाली, अँटी-चेंबर आणि पॅन्ट्री सुविधांसह २९०.१७ चौ.मी. क्षेत्रफळाचे भव्य मुख्य सभागृह (Meeting Hall) उभारण्यात येणार असून, त्यामध्ये ६२ नगरसेवक आणि २० कर्मचाऱ्यांची आसनक्षमता असेल. यासोबतच स्थायी समितीचे सभागृह (८५.५९ चौ.मी.), कर्मचारी भोजन कक्ष (८६.०६ चौ.मी.), अभिलेख कक्ष (६२.१८ चौ.मी.), भांडार कक्ष (४९.७८ चौ.मी.), अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी VIP लाऊंज (३५.८८ चौ.मी.) आणि संगणक विभाग (३४.६२ चौ.मी.) यांचा समावेश आहे. तसेच महिला व पुरुषांसाठी स्वतंत्र विश्रांती कक्ष (अनुक्रमे २०.२३ आणि १५.९३ चौ.मी.), स्वच्छतागृहे (२०.१७ चौ.मी.), जिने व लिफ्ट (६०.५२ चौ.मी.) आणि पॅसेज (१७१.१५ चौ.मी.) यांची सोय करण्यात आली आहे.
क्षेत्रफळ आणि प्रकल्प खर्चाचा तपशील
या प्रकल्पासाठी एकूण ३,९५६.९० चौ.मी. भूखंड क्षेत्रफळ उपलब्ध असून, १.१० अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार (FSI) ४,३५२.५९ चौ.मी. बांधकाम अनुज्ञेय आहे. त्यापैकी प्रत्यक्षात ०.७५ FSI चा वापर करून एकूण २,९७०.०४ चौ.मी. बांधकाम प्रस्तावित आहे. यामध्ये तळमजल्याचे बांधकाम क्षेत्रफळ ०.०० चौ.मी. असून, पहिला मजला ९६६.९७ चौ.मी., दुसरा मजला ९६६.९७ चौ.मी. आणि तिसरा मजला १,०३६.१० चौ.मी. इतका आहे.
आर्थिक तरतुदीचा विचार करता, या इमारतीचा मूळ बांधकाम खर्च ९ कोटी ८४ लाख ३३ हजार ४११ रुपये इतका असून, रॉयल्टी शुल्क (९६,७८७ रुपये) आणि प्रयोगशाळा चाचणी शुल्क (२,७०,४०५ रुपये) मिळून उप-एकूण खर्च ९ कोटी ८८ लाख ६०३ रुपये होतो. या रकमेवर १% कामगार विमा शुल्क (९,८८,००६.०३ रुपये), १८% वस्तू व सेवा कर अर्थात GST (१,७७,८४,१०८.५४ रुपये), २% वास्तुविशारद शुल्क (१९,७६,०१२.०६ रुपये), १% त्रयस्थ संस्था तपासणी शुल्क (९,८८,००६.०३ रुपये) आणि १% छाननी शुल्क (१२,०५,३६७.३६ रुपये) या सर्व बाबींचा समावेश करून या संपूर्ण प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च १२ कोटी १७ लाख ४२ हजार १०३ रुपये (₹ १२,१७,४२,१०३.००) इतका निश्चित करण्यात आला आहे.
