(नवी दिल्ली)
देशातील वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत मोठा आणि ऐतिहासिक बदल करण्यात आला असून, आता NEET-UG परीक्षा पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर पुढील वर्षापासून म्हणजेच २०२७ पासून NEET परीक्षा Computer Based Test (CBT) स्वरूपात घेतली जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आता पेन-पेपर आणि OMR शीटच्या माध्यमातून परीक्षा द्यावी लागणार नाही.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पत्रकार परिषदेत ही महत्त्वाची घोषणा केली. NEET 2026 फेरपरीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना त्यांनी सांगितले की, परीक्षा प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर केला जाणार आहे.
“पुढील वर्षापासून OMR शीट पद्धत बंद करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना संगणक आधारित ऑनलाइन परीक्षा द्यावी लागेल. यामुळे पेपरफुटी, उत्तरपत्रिकांमधील फेरफार आणि निकाल प्रक्रियेतील विलंब कमी होईल,” असे धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या काही वर्षांत NEET परीक्षेदरम्यान प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या आणि परीक्षा माफियांच्या गैरप्रकारांच्या घटना समोर आल्याने परीक्षा प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेत ऑनलाइन प्रणालीचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
ऑनलाइन पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांना संगणकावर प्रश्न सोडवावे लागणार असून, निकाल प्रक्रिया अधिक जलद आणि अचूक होण्याची शक्यता आहे. तसेच परीक्षा केंद्रांवर डिजिटल देखरेख, बायोमेट्रिक पडताळणी आणि तांत्रिक सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यात येणार असल्याची माहितीही देण्यात आली.
दरम्यान, ३ मे २०२६ रोजी घेण्यात आलेली NEET-UG परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणामुळे रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर आता फेरपरीक्षा २१ जून २०२६ रोजी घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची प्रवेशपत्रे १४ जूनपर्यंत उपलब्ध करून दिली जाणार असून, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीचे परीक्षा केंद्र निवडण्याची सुविधाही देण्यात आली आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने परीक्षा गैरप्रकारांबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण स्वीकारल्याचेही धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) कडे सोपवण्यात आला असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
या निर्णयामुळे भविष्यात लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान टळण्यास मदत होईल आणि देशातील सर्वात मोठ्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेची विश्वासार्हता अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास शिक्षण मंत्रालयाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
