(रत्नागिरी/ प्रतिनिधी)
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या आरवली ते टळेकांटे टप्प्याचे काम करणाऱ्या ठेकेदार कंपनीकडून शासकीय महसुलावरच डल्ला मारल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. महामार्गाच्या कामाचे कारण पुढे करत सोनवी नदीपात्रातून तब्बल पाच हजार घनमीटर गाळाचा कथित बेकायदा उपसा करण्यात आला, तर वांद्री येथे नियमांचे उल्लंघन करून ५९ हजार ९१० ब्रास उत्खनन केल्याचे जिल्हा खनिकर्म विभागाच्या कारवाईत निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणी प्रशासनाने तब्बल ३ कोटी ५९ लाख ४३ हजार रुपयांच्या दंडाची नोटीस बजावली; मात्र नोटीसला केराची टोपली दाखविण्यात आल्याने आता हा दंड शासनाच्या नियमानुसार १७ कोटी ९७ लाख ३० हजार रुपयांवर पोहोचला आहे.
संगमेश्वर तालुक्यातील माभळे येथील गणेश विसर्जन घाटासमोर सोनवी नदीपात्रातील गाळ काढण्याची अथवा खोदाई करण्याची कोणतीही परवानगी जलसंपदा विभागाने दिलेली नव्हती. असे असतानाही सुमारे पाच हजार घनमीटर गाळाचा उपसा करण्यात आल्याचे समोर आले. गौण खनिजाच्या उत्खननासाठी प्रतिघनमीटर २१६ रुपये शासकीय रॉयल्टी भरणे बंधनकारक असताना संबंधित कंपनीने महामार्गाच्या कामाचा आधार घेत रॉयल्टीची एक रुपयाचीही रक्कम भरली नसल्याचा ठपका आहे. महामार्गाच्या बांधकामासाठी आवश्यक खडीचा पुरवठा करण्यासाठी कंपनीने वांद्री येथे क्रशर उभारला. याच परिसरात ५९ हजार ९१० ब्रास गौण खनिजाचे नियमबाह्य उत्खनन केल्याचे जिल्हा खनिकर्म विभागाच्या कारवाईत नमूद करण्यात आले आहे. शासनाचा महसूल बुडविणाऱ्या या प्रकाराची दखल घेत खनिकर्म विभागाने कंपनीला ३ कोटी ५९ लाख ४३ हजार रुपयांचा दंड भरण्याची नोटीस बजावली.
विशेष म्हणजे, शासनाच्या ३ मे २०२१च्या अध्यादेशानुसार दंडाची रक्कम एका महिन्याच्या मुदतीत न भरल्यास ती पाचपट करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे निर्धारित मुदतीत दंडाची रक्कम जमा न झाल्याने संबंधित कंपनीवरील दंड आता १७ कोटी ९७ लाख ३० हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये दंडाची नोटीस बजावूनही अद्याप प्रत्यक्ष वसुली किंवा पुढील ठोस कारवाई झालेली नसल्याचे समोर आले आहे. कोट्यवधींचा शासकीय महसूल थकीत असताना संबंधित कंपनीकडून प्रशासनाच्या नोटिसीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. या प्रकरणातील पुढील कारवाईचा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविण्यात आल्याचे खनिकर्म विभागाकडून सांगण्यात आले.
एकीकडे गौण खनिजाच्या बेकायदा उत्खननावर कारवाईचा बडगा उगारल्याचे प्रशासन दाखवते, तर दुसरीकडे कोट्यवधींचा दंड थकूनही प्रत्यक्ष वसुलीला विलंब का, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. महामार्ग विकासाच्या नावाखाली शासकीय संपत्तीचा वापर करण्याचा अधिकार मिळत नाही; उलट नियम, परवानग्या आणि शासनाचा महसूल यांचे पालन करणे ही संबंधित ठेकेदाराची जबाबदारी आहे. त्यामुळे दंडाची नोटीस देऊन प्रशासन थांबणार की प्रत्यक्ष वसुली करून शासनाचा महसूल वाचवणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
