(संगमेश्वर /रत्नागिरी प्रतिनिधी)
शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यात आलेल्या गणवेशांच्या नावाखाली रत्नागिरी जिल्ह्यात कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने निकृष्ट दर्जाचा माल खपवल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या अंगावर चढवलेले हे गणवेश शासनाने निश्चित केलेल्या गुणवत्ता निकषांमध्ये चक्क नापास झाले असून, प्रयोगशाळेतील (Laboratory) तपासणीत कापडाचा दर्जा अत्यंत सुमार आणि निकृष्ट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या गंभीर घोटाळ्याची जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने अखेर दखल घेतली असून, जिल्ह्यातील नामांकित १० शाळांना थेट कारणे दाखवा नोटीस (Show Cause Notice) बजावली आहे. धक्कादायक म्हणजे, केवळ नोटीस न देता संबंधित शाळांना स्वतःच्या खर्चाने किंवा पुरवठादाराकडून नव्याने दर्जेदार गणवेश खरेदी करून विद्यार्थ्यांना पुन्हा वाटप करण्याचे कडक आदेश देण्यात आले आहेत.
सन २०२६-२७ या चालू शैक्षणिक वर्षासाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्ह्यात मोफत गणवेश वाटप योजना राबवण्यात आली. शासकीय पातळीवरून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झाल्याचे ढोल बडवण्यात आले खरे, परंतु प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांच्या पदरात काय पडले? तर उघड्या डोळ्यांनी पाहिल्यावरही दर्जाहीन वाटणारे कपडे! शिक्षण विभागाने या गणवेशांच्या कापडाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले असता, या भ्रष्टाचाराचे वस्त्रहरण झाले.
या प्रकरणात केवळ कंत्राटदार किंवा कापड पुरवठादाराला पुढे करून अधिकाऱ्यांना आपले हात झटकता येणार नाहीत. शिक्षण विभागाने या निकृष्ट कारभारासाठी थेट संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक आणि केंद्रप्रमुख यांचीच वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित केली आहे. “शासनाचा पैसा खर्च होत असताना डोळे झाकून निकृष्ट कापड स्वीकारलेच कसे? गुणवत्ता तपासण्याची प्राथमिक जबाबदारी तुमची नव्हती का?” असा रोखठोक सवाल शिक्षण विभागाने केला आहे. नोटीस मिळाल्यापासून अवघ्या दोन दिवसांच्या आत लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेश गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत देण्यात आले आहेत. तसेच, नव्याने खरेदी केल्या जाणाऱ्या गणवेशांच्या कापडाचा प्रयोगशाळा तपासणी अहवाल (Lab Report) आठ दिवसांच्या आत सादर न केल्यास संबंधितांवर थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा सज्जड इशारा देण्यात आला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी ही अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. मात्र, केवळ सरकारी उद्दिष्टपूर्तीचे आकडे दाखवण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या अंगावर असा निकृष्ट दर्जाचा माल चढवणाऱ्या यंत्रणेविरोधात आता पालकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. आता या दोषींवर केवळ नोटिसीचा फार्स होतो की खरोखरच कडक कारवाई होऊन विद्यार्थ्यांना दर्जेदार गणवेश मिळतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
जिल्ह्यातील ‘या’ १० शाळा रडारवर!
शिक्षण विभागाने २८ ऑक्टोबर रोजी जिल्ह्यातील ज्या १० प्रमुख शाळांना निकृष्ट गणवेश वाटप केल्याप्रकरणी कडक पत्र जारी केले आहे.
• मंडणगड तालुका: भिंगळोली मराठी शाळा
• दापोली तालुका: शिवाजीनगर, किरवडे आणि गिम्हवणे शाळा
• खेड तालुका: भरणे शाळा क्र. १
• चिपळूण तालुका: मुरादपूर शाळा
• गुहागर तालुका: जानवळे शाळा
• संगमेश्वर तालुका: कडवई शाळा क्र. ४
• रत्नागिरी तालुका: करला मराठी शाळा
• लांजा तालुका: लांजा नं. ०५
• राजापूर तालुका: विश्वनाथ विद्यालय
