(मुंबई / वार्ताहर)
राज्यातील नागरिकांना महसूलविषयक सेवा अधिक सुलभ आणि जलद उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील चार जिल्ह्यांच्या प्रशासकीय विभाजनाचा निर्णय जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या निर्णयानुसार बारामती, पंढरपूर, दापोली आणि नागपूर ग्रामीण येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. यामुळे संबंधित भागातील नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संबंधित प्रशासकीय कामांसाठी अधिक सोयीची व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे.
याशिवाय राज्यातील 21 जिल्ह्यांमध्ये 47 नवीन अप्पर तहसील कार्यालये निर्माण करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. महसूल प्रशासन अधिक सक्षम करण्यासोबतच नागरिकांना त्यांच्या जवळच्या ठिकाणी शासकीय सेवा उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सध्या महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर या सहा महसूल विभागांमध्ये विभागलेले आहेत. 1 ऑगस्ट 2014 रोजी ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर हा राज्यातील 36 वा जिल्हा अस्तित्वात आला.
दरम्यान, चार ठिकाणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि 21 जिल्ह्यांत 47 नवीन अप्पर तहसील कार्यालये सुरू करण्याच्या या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवरील प्रशासन आणि महसूल सेवांमध्ये काय बदल होतो, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
