(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
कर्करोगावरील अत्यावश्यक औषधांची किरकोळ विक्रेत्यासाठीची किंमत (PTR) २,७०० रुपये असताना त्याच औषधाची ‘कमाल किरकोळ किंमत’ (MRP) तब्बल २७,००० रुपये असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. औषधांच्या किमतीतील या मोठ्या तफावतीवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत हे भरमसाठ दर म्हणजे भरदिवसा टाकलेला दरोडा असल्याची टिप्पणी केली.
आवश्यक औषधांच्या किमतीत औषध कंपन्या आणि विक्रेत्यांकडून केली जाणारी मोठी वाढ रोखावी तसेच औषध निर्मिती प्रक्रिया (drug formulations) अधिक किफायतशीर करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणांना आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने औषधांशी संबंधित मुद्द्यांवरील दोन याचिकांवर सुनावणी केली.
या सुनावणीदरम्यान औषधांच्या किंमत-धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत प्रश्न उपस्थित केले. “ज्या अधिकाऱ्यांनी यावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे, तेच गप्प आहेत, ही अत्यंत आश्चर्यकारक बाब आहे,” असे खंडपीठाने नमूद केले. औषधांच्या किमती ठरवण्याच्या सध्याच्या पद्धतीवर न्यायालयाने ‘खंडणीखोरी’, ‘अत्यंत मनमानी कारभार’ आणि ‘रुग्णांची कत्तल’ (carnage) अशा शब्दांत टीका केली.
औषधाच्या प्रत्यक्ष किमतीपेक्षा 10 पट अधिक MRP छापण्याची मुभा का दिली जाते, असा थेट सवाल न्यायालयाने केला. MRP ही प्रत्यक्ष किमतीपेक्षा 10% किंवा 16% पेक्षा अधिक असू नये का, ती अमर्याद ठेवण्याचे कारण काय, असा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.
न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी PMJAY किंवा ‘आयुष्मान भारत’ योजनेअंतर्गत उपचार घेणाऱ्या रुग्णांच्या संदर्भातही महत्त्वाची टिप्पणी केली. या योजनांमधून अनेक रुग्णांच्या उपचारासाठी करदात्यांचा पैसा खर्च होतो. 200 रुपयांची औषधे 2 हजार रुपयांना दिली जातात आणि त्याची परतफेड रुग्णालयाला मिळते. हे स्पष्टपणे फसवणुकीचे प्रकरण असल्याचे त्यांनी म्हटले.
औषध उत्पादकानेच MRP निश्चित करणे ही बाब प्रचंड धक्कादायक असल्याचे न्यायमूर्ती मेहता यांनी नमूद केले. प्रत्यक्ष औषधाच्या किमतीपेक्षा 10 पट MRP छापण्याची परवानगी का दिली जाते, असा सवाल करत त्यांनी सांगितले की, अशा पद्धतीमुळे किरकोळ विक्रेत्याला हवी ती किंमत आकारण्याची संधी मिळते.
सर्व औषधांना किंमत निश्चितीच्या कक्षेत आणले गेले, तर कदाचित ‘जेनेरिक औषधांच्या’ स्वतंत्र प्रणालीची गरजच उरणार नाही, असेही खंडपीठाने निरीक्षण नोंदविले. अशा परिस्थितीत सर्व औषधे एकाच पातळीवर येतील, असे न्यायालयाने म्हटले.
दरम्यान, एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी सध्या अस्तित्वात असलेली कार्यपद्धती न्यायालयासमोर सादर केली जाईल, असे सांगितले. त्यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याबाबत विचार केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वच औषधे 2007 च्या सुधारणेनुसार ‘आवश्यक’ मानली जातात, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करत, जर सर्वच औषधे आवश्यक मानली जात असतील, तर औषधांच्या विशिष्ट गटाला त्यातून वगळण्यामागे नेमका काय तर्क आहे, अशी विचारणा केली.
औषधांची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) निश्चित करणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
