( मुंबई / वृत्तसंस्था )
अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी होणाऱ्या मुख्य सोहळ्यात डीजे, लाऊडस्पीकर आणि पारंपारिक वाद्यांच्या आवाजासाठी ध्वनी मर्यादा निश्चित करण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला केली. याबाबत येत्या गुरुवारी योग्य ते आदेश जारी केले जातील, असे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. धार्मिक सण-उत्सवांच्या मिरवणुकांमध्ये होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने सोमवारी सुओ मोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. या याचिकेवर मंगळवारी दिवसभर सुनावणी झाली.
सण-उत्सव शांततेत साजरे करण्याची परिस्थितीच राहिलेली नाही, अशी भूमिका या प्रकरणात अमाकस क्युरी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या आस्पी चिनॉय यांनी न्यायालयासमोर मांडली. काही जणांची अथवा एका विशिष्ट जनसमुदायाची हौस भागवण्यासाठी त्याचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागू नये, असे त्यांनी सांगितले. विशेषतः अनेक ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्ती या त्रासाचा मूकपणे सामना करत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
ध्वनिक्षेपकांच्या वापराबाबत लागू असलेल्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी चिनॉय यांनी केली. ध्वनिक्षेपकासाठी परवानगी मिळालेल्यांना त्या परवानगीचे स्वरूप सार्वजनिकरीत्या दर्शवणे बंधनकारक करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. नियमांचे उल्लंघन झाल्यानंतर केवळ दंडात्मक कारवाई केली जाते. त्यामुळे 5 हजार रुपये दंड भरला की वाट्टेल तो धिंगाणा घालण्याची मुभा मिळाल्याचा आव संबंधितांकडून आणला जातो, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
मोठ्या आवाजात वाजवण्यात येणाऱ्या फटाक्यांमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणासाठीही स्पष्ट नियम आहेत. यासंदर्भात हायकोर्टाने यापूर्वी अनेकदा आदेश दिले असल्याने पुन्हा नव्याने आदेश देण्याची आवश्यकता नसल्याचे चिनॉय यांनी सांगितले. धार्मिक सण-उत्सव आणि मिरवणुकांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी तसेच रस्त्यांवर फटाके वाजवण्यास बंदी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
ध्वनी प्रदूषणाची निर्धारित मर्यादा ओलांडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच त्यांच्या उपकरणांची जप्ती केली जाणार का, असा प्रश्नही न्यायालयासमोर उपस्थित झाला. वारीदरम्यान हजारो लोक एकाच वेळी टाळ वाजवतात; मात्र त्यामुळे आतापर्यंत ध्वनी प्रदूषण झाल्याचे ऐकिवात नाही, असे निरीक्षण हायकोर्टाने सकाळच्या सत्रात नोंदवले. महाधिवक्ता अन्य एका प्रकरणात व्यस्त असल्याने सुनावणी दुपार 4 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली.
दरम्यान, धार्मिक मिरवणुकांमध्ये डीजेमुळे निर्माण होणारे ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने सोमवारी दिले होते. गणेशोत्सवाच्या काळात मध्यरात्रीनंतरही अनेक ठिकाणी डीजे सुरू असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली होती. त्यामुळे ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी अस्तित्वात असलेले वैधानिक कायदे कोणते आणि त्यांची अंमलबजावणी कितपत झाली आहे, याचा तपशील देण्यास राज्य सरकारला सांगण्यात आले होते.
या निर्देशांनुसार दुपारच्या सत्रात राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला माहिती दिली. कायद्याची योग्य अंमलबजावणी सुरू असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील गणेश मंडळांकडून नियमांचे काटेकोर पालन केले जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला. विसर्जन मिरवणुकीसाठी प्रत्येक मंडळाला विभागीय पोलीस उपायुक्तांची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
धार्मिक सण-उत्सव आणि मिरवणुकांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी फटाके वाजवण्यास बंदी असून, ध्वनी प्रदूषणाची मर्यादा ओलांडणाऱ्यांविरोधात कारवाई सुरू आहे. आवश्यकतेनुसार संबंधितांची उपकरणे जप्त केली जात असल्याचेही महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले. मुंबईत सध्या 91 पोलीस स्टेशन आहेत, तर आणखीन पाच पोलीस स्टेशन लवकरच कार्यरत होणार आहेत. प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या स्तरावर सण-उत्सवांच्या काळात विशेष भरारी पथक तैनात करून नियमभंगाविरोधात कारवाई केली जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मंगळवारच्या सुनावणीत हायकोर्टाने नागपूर आणि सोलापुरातील डीजे बंदीच्या आदेशांचाही संदर्भ दिला. या दोन्ही ठिकाणी 1 नोव्हेंबरपर्यंत डीजे आणि लाऊडस्पीकरवर बंदी लागू करता येते, तर मुंबई पोलीस आयुक्तांकडून अशीच कारवाई का केली जाऊ शकत नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला.
केवळ कागदावर किंवा अधिसूचनेद्वारे बंदी जाहीर करणे पुरेसे नाही, तर पोलीस प्रशासनाने त्याची प्रत्यक्ष प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले. ध्वनी प्रदूषणाचे नियम भंग करणाऱ्यांचे डीजे मिक्सर, ॲम्प्लीफायर आणि संपूर्ण साउंड सिस्टीम जप्त करून संबंधितांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने यापूर्वीच पोलिसांना दिले आहेत.
डीजे बंदी आणि ध्वनी प्रदूषणासंदर्भातील नियम केवळ गणेशोत्सवासाठी नसून वर्षभर होणाऱ्या सर्व धर्मांच्या सार्वजनिक मिरवणुका आणि सणांना समानपणे लागू आहेत, हे उच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. मात्र या नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसत नसल्याबद्दल हायकोर्टाने मंगळवारी नाराजी व्यक्त केली.
